आमदार राहुल पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार भीमराव तापकीर, संजय सावकारे, मनीषा चौधरी, राम कदम यांनी भाग घेतला. काही अपरिहार्य कारणास्तव वृक्षतोडीची परवानगी मागितल्यास, त्याची पडताळणी करून विहित कालावधीत परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती आणण्यात येईल. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या सर्वेक्षणानुसार राज्यामध्ये २०१५ पासून वृक्षलागवड मोहिमेमुळे वनेतर क्षेत्रातील हरित आच्छादनात २ हजार ५५० चौरस किलोमीटरने वाढ झाली आहे. तसेच कांदळवनामध्ये झालेल्या वाढीमध्ये राज्य क्रमांक एकवर आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वृक्षलागवडीसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘माँ के नाम एक वृक्ष’ ही घोषणा केली आहे. उद्योगांकडून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बन क्रेडीटबाबत सुस्पष्ट धोरणाची आवश्यकता आहे. उद्योगांनी जेवढे कार्बन उत्सर्जित केले, तेवढे वृक्ष लावले पाहिजेत. राज्यात एमआयडीसीच्या धर्तीवर एफआयडीसीची (फॉरेस्ट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) स्थापना करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
कोळशाऐवजी बांबू पॅलेट्स
शेतकरी विदेशी जातीचे वृक्षही लावू शकतात. त्यावर कुठलेही बंधन नाही. वनशेतीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बांबू प्रजातीच्या ८ जातींना तीन वर्षापर्यंत १७५ रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. हे अनुदान आता १० हजार हेक्टरपर्यंत देण्यात येणार आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळशाऐवजी बांबूपासून केलेले बांबू पॅलेट्स उपयोगात आणण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्यास्तरावर दर दोन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींसमावेत बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. या बैठकीत संबंधित लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागातील वन विषयक अडचणी आणि समस्यांचे समाधान करावे, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.