राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीबाबतचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. यासंदर्भात वित्त विभागाने केलेल्या घोषणेनुसार राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्पाची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कर्मचारी महासंघातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे.
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ३० जानेवारी २०१९ रोजी ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९ – २० पासून पुढील ५ वर्षात, ५ समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याच्या आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र कोविड काळात राज्याच्या महसूली जमनेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना १ जुलै २०२२ देय असलेल्या चौथ्या हप्तात्याच्या देयाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्याचवेळी पाचव्या हप्त्याबाबत निर्णय घेण्यात आला नव्हता. अखेर गुरुवारी वित्त विभागाने यासंदर्भातील घोषणा करतानाच या थकबाकीला मंजूरी दिली आहे.
सरकारच्या या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम जून च्या निवृत्तीवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. तर शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कमही जून २०२४ च्या वेतनासह अदा करण्यात येणार आहे.
तर सर्व जिल्हा परिषदा, शासन अनुदानित शाळा आणि इतर शासन अनुदानित संस्थांमधील पात्र कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या ५ व्या हप्त्याची रक्कम जून महिन्याच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, हा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग.दि.कुलथे यांनी स्वागत केले आहे.