मुंबई : मुंबईसह आसपासच्या शहरांतील होर्डिंगचे ऑडिट करुन ३० दिवसांत अहवाल मागविण्यात येईल तसेच भरारी पथकाच्या माध्यमातून यांची तपासणी करण्याची घोषणा मंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी विधान परिषदेत केली. घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून गरज असल्यास सभागृहातील आमदारांचा त्यात समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय होर्डिंग पडून १६ लोकांचा मृत्यू तर ७५ जण जखमी झाले होते. याविषयी आमदार सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडत सरकार याविषयी काय करणार असा प्रश्न केला. मुंबईत अजूनही अनधिकृत होर्डिंग आहेत यावर सरकार काय कारवाई करणार, असाही सवाल केला. तर भाई जगताप यांनी ज्या अधिकाऱ्यांनी याला परवानगी दिली त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न केला. तर अनिल परब यांनी शहरात रस्त्यालगत असलेल्या डिजिटल होर्डिंगचाही मुद्दा मांडला.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी शहरातील सर्व होर्डिंगचे ऑडिट करुन ३० दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, होर्डिंग कायद्यात गरज असल्यास बदल करण्याचेही सूतोवाच केले. तसेच होर्डिंग जर रेल्वेच्या हद्दीत असेल तर त्यांना संबधित पालिका आणि वाहतूक विभागाकडून कळवून तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
Maharashtra Govt : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुडन्यूज! विधानसभेतून सीएम शिंदेंची मोठी घोषणा
घाटकोपर येथे १३ मे २०२४ रोजी महाकाय होर्डिंग पडून १६ लोकांचा मृत्यू तर ७५ जण जखमी झाले होते. याविषयी आमदार सुनिल शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडत सरकार याविषयी काय करणार असा प्रश्न केला. मुंबईत अजूनही अनधिकृत होर्डिंग आहेत यावर सरकार काय कारवाई करणार, असाही सवाल केला. तर भाई जगताप यांनी ज्या अधिकाऱ्यांनी याला परवानगी दिली त्यांच्यावर काय कारवाई होणार, असा प्रश्न केला. तर अनिल परब यांनी शहरात रस्त्यालगत असलेल्या डिजिटल होर्डिंगचाही मुद्दा मांडला.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी शहरातील सर्व होर्डिंगचे ऑडिट करुन ३० दिवसांत त्याचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच, होर्डिंग कायद्यात गरज असल्यास बदल करण्याचेही सूतोवाच केले. तसेच होर्डिंग जर रेल्वेच्या हद्दीत असेल तर त्यांना संबधित पालिका आणि वाहतूक विभागाकडून कळवून तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
Maharashtra Govt : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुडन्यूज! विधानसभेतून सीएम शिंदेंची मोठी घोषणा
मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करणार का?
शहरात अनधिकृत पोस्टर लागले तर विद्रुपीकरण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो, असा गुन्हा माझ्यासह अनेक आमदारांवर दाखल झाल्याची माहिती अनिल परब यांनी दिली. तर त्याच न्यायाने शहरभर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पोस्टर लागले असून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार का, अशा प्रश्न परब यांनी विचारला. तर डॉ. मनिषा कायंदे यांनी पोस्टर या विषयावर बोलण्याचा कुठल्याही आमदार आणि राजकीय नेत्याला नैतिक आधार नसल्याचे स्पष्ट केले. आपण आणि आपले कार्यकर्ते पोस्टर लावून शहर विद्रूप करतो, अशी स्पष्टोक्तीच दिली.