मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा चौधरी, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार डॉ. भारती लव्हेकर, आमदार अतुल भातखळकर, आमदार नवाब मलिक आदी उपस्थित होते.
नियोजन विभागाकडून आज अखेर २०२४-२५साठी ३३७.३९ कोटी रुपयांचा एकूण निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. २०२४-२५ मध्ये आज अखेर १९.९० कोटी रकमेच्या नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून २०२३-२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांचा उर्वरित निधी रुपये १८५.५६ कोटी वितरित करण्यात आला आहे. प्राप्त निधीपैकी ५१ टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाच्या बाबतीत मुंबई उपनगर जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे, असे लोढा म्हणाले. त्याचवेळी उपनगरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या सार्वजनिक जीवनमानात सुधारणा करणेसाठी खर्च करणेबाबत सूचित केले आहे. या अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, पाणीपुरवठा, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक जमिनीवर खेळाची मैदाने, अंगणवाड्यांची स्थापना, उद्यानांची निर्मिती अशा प्रकारच्या कामे तसेच झोपडपट्टी भागातील बेरोजगारांसाठी कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधांचा विकास इत्यादी प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
कशासाठी किती निधी?
– नागरी दलितेतर वस्त्यांची सुधारणा- ५७४.७८ कोटी
– झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसन योजनेंतर्गत संरक्षक भिंत बांधकामे- ११५.०० कोटी
– कौशल्य विकास कार्यक्रम- ६ कोटी
– दलितवस्ती सुधार योजना- ६५.४८ कोटी
– पोलिस व तुरुंग यांच्यासाठी विविध आस्थापनांकरिता पायाभूत सुविधा पुरवणे- १२.४४ कोटी
– व्यायामशाळा व क्रीडांगणांचा विकास- १५ कोटी
– गतिमान प्रशासन तथा आपत्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण- ४.५० कोटी
– महिला व बालविकास ३ टक्के निधीमध्ये- १२.४४ कोटी
– हिरकणी कक्ष- ५० कोटी