अपघात केलेल्या गाडीवर नव्हती नंबर प्लेट
एफआयआरनुसार, रविवारी पुण्यातील एका श्रीमंत बांधकाम व्यावसायिकाच्या 17 वर्षीय मुलाने दारूच्या नशेत 200 किमी प्रतितास वेगाने पोर्श कार चालवली आणि कल्याणीनगर भागात एका मोटारसायकलला त्यांच्या अनियंत्रित कारने धडक दिली. त्यामुळे मोटारसायकलवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेच्या वेळी पोर्श कारवर नंबर प्लेट नव्हती.
पुणे पोर्शे कार अपघात प्रकरण
या कलमांखाली दाखल झाली एफआयआर, एक-एक गोष्ट समजून घ्या
आता, सर्वप्रथम, हे प्रकरण समजून घेण्यासाठी, पोलिसांनी एफआयआर नोंदवताना कोणती कलमे लावली आहेत ते समजून घ्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अनिल सिंग श्रीनेट यांच्या मते, भारतीय दंड संहिता म्हणजे आयपीसी कलम 304-ए (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू), 279 (धोकादायक वाहन चालवणे), 337 (जीवन धोक्यात आणणे आणि किरकोळ दुखापत होणे) आणि 338 (एखाद्याच्या जीवाला धोका पोहोचणे, फ्रॅक्चर इ .), 427 (वाहनाने मालमत्तेचे नुकसान करणे). त्याच वेळी, मोटार वाहन कायद्याचे कलम 184 (धोकादायक वाहन चालवणे), 119 (वाहतूक चिन्हांचे पालन न करणे) आणि 177 (गुन्ह्यांसाठी सामान्य तरतुदी). याशिवाय, आयपीसी कलम ३०४ अन्वये हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 185 अन्वये धोकादायक वाहन चालविल्याचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. येथे वेगाशी संबंधित कोणतेही कलम नसते.
पुणे पोर्शे कार संदर्भात गुगलवर मोठ्या प्रमाणात सर्च केला जात होता. या ट्रेंडच्या आधारावर आम्ही ही बातमी केली आहे.
निर्भयाला गँगरेपच्या आरोपींसारखे फायदे मिळतील का?
ॲडव्होकेट अनिल सिंग श्रीनेट यांच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान कायद्यानुसार, जर आरोपीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर त्याच्यावर बाल न्याय कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाईल. अशा परिस्थितीत, त्याला जास्तीत जास्त 3 वर्षे बालगृहात ठेवले जाईल. त्याच वेळी, पुणे पोर्श प्रकरणात कलम 304-अ अंतर्गत आरोपीला जास्तीत जास्त 2 वर्षे तेथे ठेवता येते. 2012 च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन होता. त्याला फक्त 3 वर्षांची शिक्षा झाली. तथापि, त्या वेळी कायदा देखील असहाय्य होता, कारण त्यामध्ये अल्पवयीन व्यक्तीसाठी इतक्याच शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे.
अल्पवयीन मुलांच्या कायद्याचे कलम 15 आणि 18 (3)नुसारच होतो निर्णय
अधिवक्ता अनिल सिंग श्रीनेट यांच्या म्हणण्यानुसार, बाल न्याय मंडळ, बाल न्याय कायदा, 2019 च्या कलम 15 अंतर्गत प्राथमिक मूल्यांकनानंतर, आरोपीचा गुन्हा गंभीर मानत असेल, तर कलम 18 (3)(अन्वये) आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवावा. पुणे पोर्श प्रकरणातही असे होऊ शकते. अशा परिस्थितीत हे प्रकरण ट्रायल कोर्टात चालणार आहे. हा निर्णय जुवेनाईल बोर्डावर अवलंबून असेल.
प्रौढ मानले तर 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते
ॲडव्होकेट अनिल सिंग श्रीनेट यांच्या म्हणण्यानुसार, जर आरोपीवर प्रौढ म्हणून खटला चालवला गेला, तर कलम 304-ए ऐवजी आयपीसीच्या कलम 304 मध्ये एफआयआर नोंदवावा लागेल. कारण 304-A अंतर्गत कमाल शिक्षा 2 वर्षे आहे. जरी कलम 337 आणि 338 अंतर्गत, कमाल शिक्षा प्रत्येकी 2 वर्षे आहे. त्याचबरोबर कलम ३०४ अंतर्गत खटला चालवला तर आरोपीला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
अनिक सिंग श्रीनेट, वकील सर्वोच्च न्यायालय
IPC च्या कलम 304 आणि 304-A मध्ये काय फरक आहे?
आयपीसीच्या कलम 304 अन्वये असे दिसून येते की जर आरोपीमुळे कोणाचा मृत्यू झाला असेल आणि आरोपीला माहित असेल की त्याच्या कोणत्याही कृतीमुळे मृत्यू होऊ शकतो, तर त्याला जन्मठेप किंवा 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. त्याचवेळी, आरोपीच्या कोणत्याही कृत्यामुळे इतर कोणाचा मृत्यू झाला असेल, परंतु त्याच्या कृत्यामुळे मृत्यू होईल याची त्याला कल्पना नसेल, तर ती निर्दोष हत्या मानली जाईल. अशा परिस्थितीत 10 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. त्याच वेळी, 304-अ अंतर्गत निष्काळजीपणामुळे मृत्यूसाठी दोन वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. हा जामीनपात्र गुन्हा आहे.
निर्भया प्रकरणानंतर कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले
अधिवक्ता अनिल सिंग श्रीनेट म्हणतात की, पुणे पोर्शचा खटलाही आयपीसीच्या कलम ३०४ अंतर्गत नोंदवला गेला पाहिजे. 2012 च्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर 2013 मध्ये कायद्यात बदल करण्यात आला होता. क्रिमिनल (सुधारणा) कायदा, 2013 मध्ये असे म्हटले आहे की जर अल्पवयीन व्यक्ती 18 वर्षांच्या आसपास असेल तर त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालवला जाऊ शकतो. परंतु, असे करण्यापूर्वी गुन्ह्याचे स्वरूप किती गंभीर आणि जघन्य आहे हे पाहावे लागेल आणि अशा प्रकरणात 7 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्याची गरज आहे.
2016 मध्ये, अल्पवयीन मुलावर प्रौढ म्हणून प्रयत्न करण्यात आले.
4 एप्रिल 2016 रोजी दिल्लीत मर्सिडीज गाडीच्या हिट अँड रनचे प्रकरण समोर आले होते. यामध्ये 16 वर्षीय आरोपीने मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्हवर मर्सिडीज गाडी चालवली होती, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाच्या जूनमध्ये झालेल्या सुनावणीत बाल न्याय मंडळाने आरोपीने गंभीर गुन्हा केल्याचे सांगितले होते. गुन्ह्याच्या वेळी, अशा प्रकारे वाहन चालविण्याचे परिणाम धोकादायक असू शकतात हे जाणून घेण्याइतका आरोपी प्रौढ होता.
सीसीटीव्हीत आरोपी प्रौढ दिसत असेल तर हाडांची चाचणी का होत नाही?
ॲडव्होकेट अनिल सिंग श्रीनेट यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडिओमध्ये आरोपी प्रौढ व्यक्तीसारखा दिसत आहे. तो 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा दिसतो. अशा स्थितीत पोलिसांनी ओसीफिकेशन टेस्ट देखील करावी, ज्याला सामान्यतः बोन टेस्ट म्हणतात, जेणेकरून आरोपीचे खरे वय किती आहे हे कळू शकेल. तथापि, अशा कोणत्याही परीक्षेपेक्षा हायस्कूल प्रमाणपत्र किंवा जन्म प्रमाणपत्राला अधिक प्राधान्य दिले जाते.