भारत हा तरुणाचा देश आहे आपल्यासमोर २१ वे शतक सुरु आहे त्यामुळे आपण शिक्षणातून एक चांगला नागरिक घडवणे आपली सामाजिक जबाबदारी आहे. जगात गोष्टी तंत्रज्ञानामुळे झपाट्याने बदलत आहेत. आधुनिक अशी शिक्षण व्यवस्था बनवली पाहिजे, तंत्रज्ञानावर भर दिला पाहिजे, रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्यावर भर दिला पाहिजे असे मत धर्मेंद प्रधान यांनी मांडले. पुढे राज्यमंत्री जयंत चौधरी म्हणाले २०२० ची शिक्षण धोरण पॉलिसी प्रगतीच्या दिशेने नेणारी आहे.
दप्तराचे ओझे होणार कमी
शिक्षा मंत्रालयाने दप्तराविना शाळा या संकल्पनेची गाइडलाइन तयारी केली आहे. यामध्ये सीबीएसई, एनसीइआरटी, केंद्रीय विद्यालय आणि नवोदय विद्यालयाच्या संघटनेबाबत चर्चा झाली आहे. लवकरच संकल्पना देशात लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वार्षिक शैक्षणिक वर्षातील दहा दिवस विना दप्तराचे असतील, त्या दिवशी विद्यार्थ्यांना शाळेच्या भितींबाहेरील जगात फिल्ड विजीटसाठी नेले जाईल. यामध्ये स्वच्छ पाणी कसे ओळखायचे त्याचे परीक्षण शिकवले जाईल किंवा स्थानिक वनस्पतींची आणि पक्षुप्राण्यांची ओळख करुन दिली जाईल. स्थानिक स्मारकांना भेट देण्यात येईल.
Dongargaon Kawad School: शाळेच्या वाटेवर चिखल आणि पाणी…; डोंगरगाव कवाड येथील विद्यार्थ्यांची गैरसोय
सहावी ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक शैक्षणिक वर्षात दहा दिवसांची विना दप्तर योजना गरजेची असणार आहे. याकाळात विद्यार्थी स्थानिक कलेतील तज्ज्ञांसोबत इंटरनशिप करु शकतात. याशिवाय दप्तरविना शाळा भरेल त्या दिवशी कोडी सोडवा, खेळ, कोशल्य आधारित शिक्षण घेवू शकतील. तसेच गड किल्ल्यांना भेट देवू शकतात इतिहासाची ओळख करु शकतात. स्थानिक कलाकार किंवा आर्टिस्ट यांना भेटू शकतात. वर्गाबाहेरील कौशल्य विद्यार्थ्यांना शिकवणे हेच दप्तरविना शाळा योजनेचे उद्दिष्टे आहे.
शिक्षा आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार म्हणाले तंत्रज्ञानाने सुसज्ज वर्ग असणे काळाजी गरज आहे. शाळा परिसर तंबाखू मुक्त असला पाहिजे. शाळेत पीएम श्री, पीएम पोषण, पीएम उल्लास सारख्या योजना राबवल्या पाहिजेत.