मुंबई : कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतचा खटला कुटुंब न्यायालयात भरायचा की न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात, हा महिलेचा अधिकार आहे. पोटगीची मागणी करण्यास दोन्ही कायद्यांत आडकाठी नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका विभक्त पतीच्या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
विभक्त पत्नीने शिवडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला खटला वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करावा, अशी विनंती विभक्त पतीने याचिकेत केली होती. ‘हितांना बाधा आणणारा आदेश होऊ नये यादृष्टीने कुटुंब न्यायालयातील खटल्यासोबतच सुनावणी होण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण त्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयांनी काही प्रकरणांत दिलेले आहेत. कारण दोन्ही खटल्यांत त्याच वस्तुस्थितींचा व पुराव्यांचा विचार होणार असतो’, असे पतीचे म्हणणे होते. मात्र, ‘पत्नी व तिच्या अल्पवयीन मुलीने तातडीने पोटगी व निवासाचा आदेश होण्याची विनंती केलेली आहे. खटला वर्ग केल्यास पोटगीबाबतची सुनावणी आणखी लांबेल. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, या दोन्ही कायद्यांतर्गत पोटगीची मागणी करण्यास आडकाठी नाही. आधीच्या न्यायालयीन सुनावणीत काही आदेश झाला असेल, तर तो केवळ उघड करणे आवश्यक असते. जेणेकरून न्यायालयीन आदेशांत तफावत येऊ नये. खटला वर्ग करण्याच्या अर्जाचा विचार हा न्यायालयाने केवळ न्याय होण्यासाठी करायला हवा. पत्नी व तिच्या लहान मुलांना पोटगी व निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक असते. एकसारख्या वस्तुस्थितीवर वेगवेगळे न्यायालयीन आदेश होऊ नये, या केवळ एकाच आधारावर विभक्त पतींकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रत्येक हस्तांतर याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य केल्या तर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागण्याची पत्नींची निवड ही निरर्थक ठरेल’, असे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी पतीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
‘जेव्हा खटला वर्ग केला जातो तेव्हा न्यायालय निवडीचा पत्नीचा हक्क हिरावला जातो. तसेच कलम १२ अन्वये करण्यात आलेला अर्ज न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून जलद गतीने निकाली काढला जाणार असताना त्यात बाधा निर्माण होते’, असेही न्या. पेडणेकर यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर खटला वर्ग होण्यासाठी अर्ज केल्याबद्दल पतीला दहा हजार रुपयांचा दंड लावून ती रक्कम पत्नीला देण्याचा आदेशही दिला.
काय आहे प्रकरण?
विभक्त पत्नीने शिवडी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला खटला वांद्रे कुटुंब न्यायालयात वर्ग करावा, अशी विनंती विभक्त पतीने याचिकेत केली होती. ‘हितांना बाधा आणणारा आदेश होऊ नये यादृष्टीने कुटुंब न्यायालयातील खटल्यासोबतच सुनावणी होण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण त्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश यापूर्वी न्यायालयांनी काही प्रकरणांत दिलेले आहेत. कारण दोन्ही खटल्यांत त्याच वस्तुस्थितींचा व पुराव्यांचा विचार होणार असतो’, असे पतीचे म्हणणे होते. मात्र, ‘पत्नी व तिच्या अल्पवयीन मुलीने तातडीने पोटगी व निवासाचा आदेश होण्याची विनंती केलेली आहे. खटला वर्ग केल्यास पोटगीबाबतची सुनावणी आणखी लांबेल. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा, या दोन्ही कायद्यांतर्गत पोटगीची मागणी करण्यास आडकाठी नाही. आधीच्या न्यायालयीन सुनावणीत काही आदेश झाला असेल, तर तो केवळ उघड करणे आवश्यक असते. जेणेकरून न्यायालयीन आदेशांत तफावत येऊ नये. खटला वर्ग करण्याच्या अर्जाचा विचार हा न्यायालयाने केवळ न्याय होण्यासाठी करायला हवा. पत्नी व तिच्या लहान मुलांना पोटगी व निवाऱ्यापासून वंचित राहावे लागू नये, याची काळजी घेणे आवश्यक असते. एकसारख्या वस्तुस्थितीवर वेगवेगळे न्यायालयीन आदेश होऊ नये, या केवळ एकाच आधारावर विभक्त पतींकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रत्येक हस्तांतर याचिका उच्च न्यायालयाने मान्य केल्या तर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागण्याची पत्नींची निवड ही निरर्थक ठरेल’, असे न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी पतीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
‘जेव्हा खटला वर्ग केला जातो तेव्हा न्यायालय निवडीचा पत्नीचा हक्क हिरावला जातो. तसेच कलम १२ अन्वये करण्यात आलेला अर्ज न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकडून जलद गतीने निकाली काढला जाणार असताना त्यात बाधा निर्माण होते’, असेही न्या. पेडणेकर यांनी नमूद केले. त्याचबरोबर खटला वर्ग होण्यासाठी अर्ज केल्याबद्दल पतीला दहा हजार रुपयांचा दंड लावून ती रक्कम पत्नीला देण्याचा आदेशही दिला.