पुनर्विकास प्रकल्पात असहकार पुकारणाऱ्या धारावीकरांना मुदतवाढ नाही
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सध्या वेगाने सुरू आहे. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी 15 एप्रिल 2025 पर्यंत सादर केलेल्या कागदपत्रांची आता पडताळणी सुरू केली जाणार आहे. याआधी झालेल्या सर्वेक्षणात जे लोक सहभागी झाले नव्हते त्यांच्यासाठी वाढवून दिलेली अंतिम मुदत 15 एप्रिलला संपली आहे. याबद्दल उपजिल्हाधिकारी तथा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे प्रमुख यांनी अधिक माहिती दिली.
त्यांच्या सांगण्यानुसार, “ज्या भागांमध्ये घरोघरी जाऊन केलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे, त्या ठिकाणांहून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आम्ही आता परिशिष्ट-2चा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया आता सुरु करणार आहोत. जे नागरिक सर्वेक्षणात सहभागी होण्यास इच्छुक नव्हते, त्यांची नोंद परिशिष्ट2 च्या मसुद्यामध्ये ‘कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत’ अशी केली जाणार आहे.” ज्या भागात अजूनही घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले गेलेले नाही, आता त्या भागातच पुढचे सर्वेक्षण सुरू राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून कोणीही सुटू नये यासाठी काही भागात सध्या सर्वेक्षण सुरू आहे. प्रत्येकासाठी हक्काचे घर या भावनेतूनच हा प्रकल्प सुरू झाल्याने, कुणी या फायद्यांपासून वंचित राहू नये अशी सरकारची भूमिका आहे.” असेही त्यांनी सांगितलं.
लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटली केली नोंदणी
ताज्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 1 लाख घर व गाळेधारकांची प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे 94 हजार 500 घरं आणि गाळेधारकांना विशिष्ठ ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे. तर, सुमारे 89 हजार घरं आणि गाळेधारकांची नोंदणी ही लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटलरित्या करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे 70 हजार घरांचे व गाळ्यांचे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झाले नाहीत त्यांचं काय ?
पण जे धारावीकर सर्वेक्षणात सहभागी झाले नाहीत, त्याचं काय असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, त्यांनी स्पष्टच उत्तर दिल. “धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात नोंदणी करण्यासाठी इच्छुक नसलेल्या धारावीकरांनी इथून पुढे अनधिकृत गाळेधारक म्हणून ओळखले जाईल. इथून पुढे त्याचपद्धतीने त्यांची नोंद ठेवली जाईल.” असे त्यांनी सांगितलं.