मुंबई : निवृत्त पोलिस आणि सैन्यातील अधिकारी यांच्यासमवेत स्थानिक पोलिस, खासगी सुरक्षारक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत घेऊन अदानीच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्प प्रा. लि.ने (डीआरपीपीएल) धारावीत विविध ठिकाणी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. अशा पद्धतीने सर्वेक्षणाचे काम करणे म्हणजे दहशत निर्माण करून स्थानिकांना धमकावण्याचा प्रकार असून सर्वांना पात्र ठरविणारा शासन निर्णय होईपर्यंत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशारा खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी दिला.
नवनिर्वाचित खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी धारावी बचाव आंदोलनाच्या प्रतिनिधींसमवेत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. सर्वेक्षण समयी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त निवृत्त वरिष्ठ पोलिस आणि सैन्यातील अधिकारी, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत आणल्यास त्यांच्यासोबत स्थानिकांचा संघर्ष होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, विशेष नागरी प्रकल्पाच्या निकषानुसार कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून धारावीतील सर्व निवासी, अनिवासी, औद्योगिक गाळेधारकांना पात्र ठरवून, सर्वांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, असे खासदारांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
नवनिर्वाचित खासदार अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी धारावी बचाव आंदोलनाच्या प्रतिनिधींसमवेत, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. सर्वेक्षण समयी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांचे व्यतिरिक्त निवृत्त वरिष्ठ पोलिस आणि सैन्यातील अधिकारी, खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि कमांडोज यांना सोबत आणल्यास त्यांच्यासोबत स्थानिकांचा संघर्ष होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, विशेष नागरी प्रकल्पाच्या निकषानुसार कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून धारावीतील सर्व निवासी, अनिवासी, औद्योगिक गाळेधारकांना पात्र ठरवून, सर्वांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, असे खासदारांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
सर्वांना पात्र ठरविणारा शासन निर्णय होईपर्यंत सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशाराही यावेळी खासदार गायकवाड आणि देसाई यांनी प्रकल्प प्रशासनाला दिला आहे. स्थानिक रहिवाशांना सोबत घेऊन या सर्वेक्षणाला विरोध करण्याची व हे सर्वेक्षण बंद पाडण्याची मोहीम यापुढेही सुरूच राहील, धारावीकरांच्या न्याय्य आणि रास्त मागण्या मान्य झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार यावेळी चर्चेत आंदोलक प्रतिनिधींनी व्यक्त केला. या शिष्टमंडळात माजी आमदार बाबुराव माने, महेश सावंत, ॲड. राजेंद्र कोरडे, शेकाप आदी धारावी बचाव आंदोलनाच्या समन्वयकांचा समावेश होता.