मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण आम्ही सांगितल्याप्रमाणे दिले. ओबीसी समाजाचे कुठलेही कमी न करता दिले. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अनेक लोक विरोधात प्रयत्न करत असून अद्याप कोर्टाने त्याला स्टे दिलेला नाही. मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जस्टीस शिंदे कमिटी काम करत आहे. सगेसोईरेच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप आले आहेत. कालच्या बैठकीत देखील अनेक नवीन मुद्दे आले आहे, यावर देखील सरकार काम करत आहे. राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचा मुद्दा असलेल्या आरक्षणाबाबत चर्चा करण्याऐवजी बैठकीवर बहिष्कार टाकून पळ काढणे योग्य नव्हते, विरोधकांची दुटप्पी भूमिका मराठा आणि ओबीसी समाजासाठी योग्य नाही असे म्हणत, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महाविकास आघाडीवर टिका केली.
राज्य सरकारने यावर्षी आम्ही वारकरी महामंडळ देखील सुरू केले आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून वारकऱ्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी निर्णय घेतले जातील. प्रत्येक दिंडीला वीस हजार रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला. टोलमुक्त वारी हे देखील केले. कुठे काहीही कमी न पडता या वर्षीची वारी चांगली व्हावी यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.
पुन्हा राज्यात महायुतीचे सरकार..
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आले होते, त्यांच जल्लोषात सर्वांनी स्वागत केले. आम्ही विकासासाठी त्यांना बोलावले होते. मुंबई एमएमआर च्या माध्यमातून लोकांना दिलासा देणारे प्रकल्प केले आहे. राज्यात देखील दोन अडीच वर्षात अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून काही पूर्ण झाले, तर काही प्रगतिपथावर आहेत. जे दोन वर्षात आम्ही काम केले त्याची तुला अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडीच्या बरोबर केली. त्यांनी जे काही स्पीड ब्रेकर घातले होते, ते सर्व स्पीड ब्रेकर आम्ही काढले. त्या उद्योगांना चालना दिली. समृद्धी हायवे, अटल सेतू, कोस्टल हायवे, मेट्रो असे सर्व प्रकल्प सुरू केले. नवीन प्रकल्प हाती घेतले. कल्याणकारी योजना लॉन्च केल्या. आणखी मेहनत करू आणि पुन्हा एकदा या राज्यात महायुतीचे सरकार आणू असा निश्चय यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.