जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा आमदार संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला. गरिबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या प्रकरणी सरकारने कोणती कारवाई केली, अशी विचारणा त्यांनी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची या योजनेसाठी नोंद करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारला. आमदार बच्चू कडू आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला.
‘अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरांमध्ये ५९ हजार रुपये, तर गावांमध्ये ४४ हजार रुपये आहे. एक लाख २६२ शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात दारिद्र्यरेषेवरील ६३ हजार ७९४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, त्यातील ३० हजार ३५३ कर्मचारी वर्ग-३मधील आहेत. संबंधित विभागांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील,’ असे आश्वासन छगन भुजबळ यांनी चर्चेला उत्तर देताना दिले.
राज्य सरकारने डीए वाढवला
मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) चार टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्याचा महागाई भत्त्याचा दर ४० टक्के आहे, तो आता ५० टक्के होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जाहीर करण्यात आला. केंद्राप्रमाणे १ जानेवारी, २०२४पासून ४ टक्के महागाई भत्तावाढ थकबाकीसह मंजूर करण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली होती. त्यावर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले होते. त्यानुसार, करण्यात आलेली महागाई भत्तावाढ जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह जुलै महिन्याच्या वेतनात रोखीने मिळणार आहे.