मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातींच्या जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला महायुती सरकारने हिरवा कंदील दर्शविला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयास या बैठकीत मान्यता दिली आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन या समितीमार्फत करण्याची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपील करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहेत. यासाठी उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपीलीय प्राधिकरणदेखील नेमण्यात येईल.
जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. मात्र, त्यात वाढ करणे गरजेचे असून, आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एफआयआर’देखील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येईल. समिती सदस्यांना न्यायालयामार्फत दंड आकारला जातो. त्यादृष्टीनेही सदस्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल, असेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.