‘आदिवासी व दुर्गम भागांतील मुला-मुलींसाठी आवश्यक असलेल्या योजनेंतर्गत आदिवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. मात्र, अनेक शाळांची अवस्था दयनीय आहे’, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत सन २०१३मध्ये केली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ‘टिस’ने महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याने बहुतेक सर्व शाळांची तपासणी करून अहवाल दिला. ‘२००९-१० ते २०१३-१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत आश्रमशाळांतील ३६८ विद्यार्थ्यांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला’, असे निदर्शनास आणतानाच आश्रमशाळांतील विविध प्रकारची अत्यंत दयनीय स्थितीही ‘टिस’ने अहवालाद्वारे न्यायालयासमोर मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला सर्व आश्रमशाळांमधील स्थिती सुधारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने ७ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केलेल्या उपायांची माहिती न्यायालयात दिली. मात्र, त्यात केवळ आश्रमशाळांतील सुरक्षिततेसाठी केलेल्या उपायांची माहिती असल्याने अन्य त्रुटीही दूर करण्याचे निर्देश देऊन न्यायालयाने माहिती मागितली होती.या पार्श्वभूमीवर, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी पुढील सुनावणी झाली. तेव्हा, ‘२०१९मध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची सरकारने अद्याप आपल्याला दिलेली नाही. शिवाय नंतर केलेल्या उपायांचीही माहिती दिलेली नाही’, असे अॅड. वारुंजीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. तर याचिकाकर्त्यांनी त्रुटी दाखवल्यास त्या दूर केल्या जातील, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. तेव्हा, ‘याचिकाकर्त्यांनी त्रुटी दाखवण्याची गरज काय? शाळा तुमच्या आहेत तर तुम्हीच आवश्यक ती काळजी घ्यायला हवी. शिवाय २०१९नंतर कोणकोणत्या त्रुटी दूर केल्या हे देखील सरकारने न्यायालयासमोर मांडलेले नाही’, अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले. अखेरीस ‘टिसने दाखवलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी २०१९नंतर काय-काय केले याचा तपशील अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे चार आठवड्यांत द्या’, असे निर्देश सरकारला देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी ४ सप्टेंबरला ठेवली.
मुंबई : राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या जवळपास ५०० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेने (टिस) केलेल्या पाहणीतून ज्या-ज्या त्रुटी उघडकीस आल्या त्या सर्व दूर झाल्या आहेत की नाहीत, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला. तसेच ‘या सर्व आश्रमशाळा तुमच्या असल्याने तुम्हालाच योग्य ती काळजी घ्यावी लागेल. त्या जबाबदारीपासून तुम्ही तुमचे अंग काढून घेऊ शकत नाही’, असे खडे बोल सुनावत त्रुटी दूर करण्याबाबत केलेल्या उपायांची माहिती चार आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.