मात्र, अशा प्रकारच्या बदल्यांना मान्यता देताना शिक्षणाधिकारी कार्यालयात अनियमितता झाली; तसेच यासंदर्भात सरकारकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने, सरकारने एक डिसेंबर २०२२ला निर्णय काढून संबंधित बदल्या स्थगित केल्या होत्या. यामुळे अनुदानित विभागात बदलीला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मान्यता देण्यात येत नव्हती. यामुळे राज्यातील अनेक शिक्षक बदली होऊनही वेतनापासून वंचित राहिले होते.
याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रीतम शिंदे विरूद्ध राज्य सरकार अशी सुनावणी झाली. या याचिकेत सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाने एक डिसेंबर २०२२ रोजीच्या रद्द केलेल्या निर्णयाची दखल घेतलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील के. डी. ढमाले यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारला बदल्या सुरू करण्याबाबत योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी युक्तिवाद करताना केली होती.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने २९ एप्रिल २०२४ रोजी तातडीने परिपत्रक काढून अनुदानित शाळेत होणाऱ्या शिक्षकांच्या बदल्यांवरील स्थगिती उठवणार असल्याचे जाहीर केले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये याच्या खंडपीठासमोर झाल्याची माहिती अॅड. ढमाले यांनी दिली.
‘१०० टक्के वेतनावर जाण्याचा मार्ग मोकळा’
‘शिक्षकांच्या बदली मान्यतेची अनेक प्रकरणे न्यायालयात आणि सरकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. अशा वेळी या प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात यावी आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांनी हे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सरकारकडे सादर करावेत, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने कार्यवाही केल्यामुळे शिक्षकांना न्याय मिळाला आहे. विनाअनुदानित शाळेतून अनुदानित शाळांमध्ये बदल्यांचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी अमान्य करीत होते. मात्र, न्यायालयाच्या दबावामुळे सरकारला तातडीने परिपत्रक काढत संबंधित बदल्यांवरील स्थगिती उठवावी लागली. त्यामुळे राज्यातील शेकडो शिक्षकांचा १०० टक्के वेतनावर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला,’ असे अॅड. के. डी. ढमाले यांनी सांगितले.