विधिमंडळात पर्यावरणासंदर्भात चर्चा सुरु असताना राजकीय जुगलबंदीही रंगली. इंधनाचे वाढते दर आणि पर्यावरणाचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन राज्य शासनातर्फे ईलेक्ट्रिकल व्हेईकल्सच्या (ईव्ही) खरेदीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले. यावेळी त्यांनी शासनाची आणि सर्व मंत्र्यांची वाहने इलेक्ट्रीक असतील, अशी घोषणा केली. तसेच आमदारांच्या सवलतीसंदर्भात माहिती दिली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना उबाठा नेते अंबादास दानवे यांच्यात राजकीय जुगलबंदीही रंगली.
30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रीक गाड्या करमुक्त
पर्यावरणाच्या संदर्भात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने खरेदीस प्रोत्साहन दिले जात आहे. ग्राहकांनी ईलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करावी, यासाठी त्यांना अनुदान दिले जात आहे. तसेच 30 लाखांपर्यंतच्या इलेक्ट्रीक गाड्यांना राज्यात टॅक्स नाही. त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या गाड्यांवर 6 टक्के कर लावला जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
लोभींसाठी योजना नाही…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात शक्य असेल त्या सर्व ठिकाणी इलेक्ट्रिक गाड्या घेतल्या जातील. आमदारांना गाड्यांसाठी दिली जाणारी व्याज सवलत केवळ इलेक्ट्रीक गाड्यांसाठीच असणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटले की, आम्हाला मर्सिडीज घ्यायची आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना जोरदार टोला लगावला. ते म्हणाले, शासकीय योजना गरजूंसाठी आहे. लोभींसाठी नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यानंतर सभागृहात एकच हशा पिकला.
काही दिवसांपूर्वी शिवसेना नेते नीलम गोऱ्हे यांनी शिवसेना उबाठामध्ये एका पदासाठी दोन मर्सिडीज घेतल्या जात असल्याचा आरोप केला होता. त्यावरुन चांगलेच राजकीय आरोप निर्माण झाले होते. आता अंबादास दानवे यांनी पुन्हा मर्सिडीजचा विषय मांडल्यामुळे चर्चा रंगली आहे.