मुंबई : राज्यातील सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, यासाठी ‘आपले सरकार’ हे तक्रार निवारण पोर्टल राज्य सरकारने सुरू केले. मात्र, या पोर्टलवरील तक्रारींचे निवारण अत्यंत धीम्या गतीने होत असून, तक्रारींची संख्या जवळपास १२ हजारांवर पोहोचली आहे. या पोर्टलवरील सरासरी तक्रार निवारणाचे प्रमाण अवघे १५ टक्के असून, ८० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारच्या जवळपास १४ विभागांत १०० टक्के तक्रार निवारण प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यात सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यटन, गृह, आयटीसारख्या अनेक विभागांच्या तक्रारींचा समावेश आहे.सामान्य प्रशासन विभागातर्फे दर महिन्याला मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल जाहीर करण्यात येतो. त्यानुसार मार्च महिन्यासाठीचा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यातील जिल्ह्यानिहाय आकडेवारी पाहिल्यास अनेक जिल्ह्यांतील तक्रार निवारण न झाल्याचे प्रमाण ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. सुमारे २६ जिल्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित असल्याची माहिती या अहवालातून समोर आली आहे. नगर येथील तक्रार प्रलंबित असण्याचे प्रमाण कमी असून, या ठिकाणी ५६ टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत. मुंबई शहर ९१ टक्के, मुंबई उपनगर ९१, ठाणे ९० टक्के, रायगड ९३ टक्के, पुणे ८९ टक्के, नाशिक ९१ टक्के तक्रारी प्रलंबित असल्याचे या वेळी समोर आले आहे.
विभागनिहाय आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास १४ विभागांमध्ये १०० टक्के तक्रारी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. त्यात सहकार, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग, अल्पसंख्याक विकास, माहिती आणि तंत्रज्ञान, मुद्रांक आदी विभागांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात २४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी फक्त तीन तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. उर्वरित २३९ तक्रारी प्रलंबित असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले. सर्वाधिक तक्रारी सामान्य प्रशासन विभागातील असून, २,४१८ पैकी केवळ १० तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.
विभागनिहाय आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास १४ विभागांमध्ये १०० टक्के तक्रारी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. त्यात सहकार, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग, अल्पसंख्याक विकास, माहिती आणि तंत्रज्ञान, मुद्रांक आदी विभागांचा समावेश आहे. शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागात २४२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी फक्त तीन तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. उर्वरित २३९ तक्रारी प्रलंबित असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले. सर्वाधिक तक्रारी सामान्य प्रशासन विभागातील असून, २,४१८ पैकी केवळ १० तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले.
२३ विभागांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या अहवालानुसार राज्य सरकारच्या २३ विभागांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यात अन्न व नागरीपुरवठा विभाग, कृषी, महिला व बालविकास, संसदीय कामकाज यासारख्या विभागांचा समावेश आहे.
कायदा-सुव्यवस्था विभागाची कामगिरी उत्तम
या अहवालानुसार राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागात केवळ ३१ टक्के तक्रारी प्रलंबित आहेत. या विभागाला २७९ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी १५२ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले असून, केवळ ८६ तक्रारी बाकी असल्याचे दिसून आले आहे. पोलिस विभागात ५८ तक्रार प्रलंबित असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.