दुसरीकडे ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात टप्प्याटप्प्याने नवीन ६५० ई-बस दाखल होणार होत्या. त्यासाठी वेगवेगळ्या कंपन्यांसोबत ‘पीएमपी’ने करार केले आहेत. सर्व ई-बस साधारण २०२१पर्यंत पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणे अपेक्षित होते; पण ठेकेदाराच्या दुर्लक्षामुळे अजूनही १७७ ई-बस दाखल झालेल्या नाहीत. त्या बस दाखल झाल्या असत्या, तर जुन्या बस चालविण्याची वेळ ‘पीएमपी’वर आली नसती. पीएमपी प्रशासन ठेकेदारावर एवढे मेहरबान का, असा प्रश्न प्रवासी विचारत आहेत.
आतापर्यंत ४७३ ई-बस मार्गावर
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांत पीएमपीचे आतापर्यंत पाच डेपो कार्यान्वित झाले आहेत. या डेपोसाठी ४७३ ई-बस दाखल झाल्या आहेत. त्या ई-बस भेकराईनगर, पुणे स्टेशन, बाणेर, निगडी (भक्ती-शक्ती) आणि वाघोली या ई-डेपोंना देण्यात आल्या आहेत. त्या ई-डेपोतून बस चालविल्या जात आहेत. नव्याने दाखल झालेल्या १७३ ई-बस ताफ्यात आल्यानंतर निगडी ई-डेपो सुरू केला जाणार आहे.
दंडात्मक कारवाई का नाही?
‘पीएमपी’कडून ठेकेदारासोबत करार करताना त्या विशिष्ट वेळेत बस मार्गावर आणाव्यात, अशी अट घातलेली असते. करारानुसार बस वेळेत मार्गावर न आणल्यास पीएमपी प्रशासन संबंधित ठेकेदाराला बसनुसार दर दिवशी दंड आकारू शकते. अडीच वर्षापासून या बस मार्गावर आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.