याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय?
– अनेक सोसायट्यांमध्ये मोकाट आणि भटक्या कुत्र्यांचा उद्रेक वाढला आहे. त्यांच्या हल्ल्यांत लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
– भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यात ‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियमा’तील तरतुदींमुळे अडथळे येत आहेत. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
– हे नियम कंपनी कायदा, महापालिका कायदा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याशी सुसंगत नसून, त्यामुळे महापालिका आयुक्तांचे हात बांधले गेले आहेत, असे याचिककर्त्यांचे म्हणणे आहे.
एक जुलैला होणार सुनावणी
न्यायमूर्ती ए. एस. जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकेची दखल घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारचे संबंधित विभाग, पुणे व नवी मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक जुलैला होणार आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा कोणीही तिरस्कार करत नाही. परंतु, राज्यघटनेनुसार मनुष्याचा जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आणि सुरक्षिततेचा अधिकार सर्वोच्च आहे. त्यांचे उल्लंघन होता कामा नये. त्यासाठी या याचिकेतून प्राणी जन्म नियंत्रण नियमाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
– अॅड. सत्या मुळे, याचिककर्त्यांचे वकील