या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक केंद्राचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या केंद्राच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हे केंद्र हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडले असून, नागपूर जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक केंद्राच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात ४ राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या केंद्रासाठीही पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.
राज्य लॉजिस्टिक केंद्र
छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर व पालघर-वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टिक केंद्रे लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.