सुखसोयींची आश्वासने नव्हे, तारखाही द्या; महारेराचा बिल्डरांना महत्त्वपूर्ण आदेश
मुंबई : घराची नोंदणी करताना अनेक आकर्षक सुविधा आणि सुखसोयींची आश्वासने विकासकांकडून दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात यातील अनेक आश्वासने पूर्ण केली जात नाहीत. यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होते. ‘महारेरा’ने याची गंभीर दखल घेतली असून यापुढे विक्री करार करतानाच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कधी करणार, यासंबंधी अपेक्षित तारखांचा तपशील विकासकाला द्यावा लागणार आहे. विक्री कराराचा भाग म्हणून आश्वासने आणि तारखांचा समावेश करा, असा आदेश ‘महारेरा’ने दिला आहे.कोणत्याही गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या करारादरम्यान विकसकाकडून स्वीमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन, थिएटर, व्यायाम शाळा, टेबल टेनिस, स्क्वॅश कोर्ट आदी आकर्षक सुविधा आणि सुखसोयी पुरवण्याचे आश्वासन दिले जाते. प्रत्यक्षात ताबा मिळाल्यानंतर यातील अनेक सुविधा आणि सवलती उपलब्ध नसतात. यापुढे याबाबत अशी अनिश्चितता राहू नये यासाठी ज्या-ज्या सुविधा आणि सुखसोयी विकासकाने नोंदणी करताना कबूल केलेल्या असतात, त्या रहिवाशांना कधी उपलब्ध होणार, गृहनिर्माण प्रकल्पाची संस्था किंवा त्यांचा समूह यांना कधी हस्तांतरित होणार याच्या अपेक्षित तारखांचा तपशील विक्रीकरार करताना देणे बंधनकारक असल्याचा आदेश ‘महारेरा’ने दिला आहे.

परिशिष्ट-एकनुसार कराराचा भाग म्हणून हा तपशील बंधनकारक असल्याचे महारेराने नमूद केले आहे. मोठ्या प्रकल्पांत अनेक टप्पे असतात. अशावेळी अनेक सुखसोयी या शेवटच्या टप्प्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता असू शकते. आधीच्या टप्प्यातील खरेदीदारांना याची कल्पना असावी यासाठी टप्पेनिहाय उपलब्ध होणाऱ्या सुखसोयींचा तारीखनिहाय तपशील देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांच्या दृष्टीने याचे महत्त्व लक्षात घेता ही तरतूद महारेराने अपरिवर्तनीय (नॉन नीगोशिएबल) केली आहे. हा आदेश यापुढे महारेराकडे नोंदवल्या जाणाऱ्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांना तो लागू राहील, असेही आदेशात म्हटले आहे.

महारेराने याबाबतच्या प्रस्तावित आदेशाचा मसुदा सार्वजनिक करून सूचना, मते मागवली होती. त्यानुसार सूचना, मतांचा विचार करून, अनेक तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्तावित आदेशामध्ये अनेक नवीन बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्यात गृहनिर्माण प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्याची अपेक्षित तारीख, सुविधा-सवलतींचे चटईक्षेत्र प्रकल्पाचे आहे की विकत घेतलेले आहे, स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा सवलतींचेही तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.