बदली अधिनियम २००५ मधील तरतुदी आणि राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाच्या नियमानुसार, दरवर्षी मे महिन्याच्या अखेर प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निर्गमित होतात. परंतु यंदा मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली . आचारसंहिता संपुष्टात येताच बदल्यांचे आदेश निघतील अशी अपेक्षा होती. तत्पूर्वीच विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी नाशिकसह मुंबई , कोकण विभागांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला . त्यामुळे आचारसंहिता कायम राहिली . निवडणूकप्रक्रिया पूर्ण होऊनही अद्याप बदल्यांचे आदेश निघत नसल्याने अधिकाऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. राज्य सरकारकडून या हजारो अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील नव्या आदेशाची संबंधित विभागप्रमुखांना प्रतीक्षा कायम आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी तरी बदल्या होणार की नाही, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
३१ अधिकारी, कर्मचारी पात्र
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ६ जून रोजी संपुष्टात आली . तत्पूर्वीच विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी नाशिकसह मुंबई , कोकण विभागांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यामुळे आचारसंहिता कायम राहिली . ही आचारसंहिता संपुष्टात येताच सामान्य प्रशासन विभागाकडून बदल्यांचे आदेश निघणे अपेक्षित होते. राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या ३९ विभागांमधील एकूण ३१ हजार अधिकारी, कर्मचारी बदलीस पात्र आहेत . यामध्ये महसूल, कृषी, गृह, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, वन, परिवहन विभागासारख्या अनेक विभागांमधील अधिकाऱ्यांचे लक्ष बदल्यांच्या आदेशाकडे लागले आहे . याकरिता अनेक अधिकारी मंत्रालयात हेलपाटे मारत असून , अपेक्षित ठिकाणी बदली मिळेल की नाही ही चिंता त्यांना सतावत आहे.