‘ऊस तोडण्याचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांकडून मुकादमांशी लिखित करारनामा होतो. मुकादम तो करारनामा कामगारांच्या वतीने करतो. त्यानंतर कारखान्याकडून मुकादमाला एकगठ्ठा रक्कम दिली जाते. मुकादम कामगारांना आगाऊ रक्कम देऊन त्यांचे काम निश्चित करून घेतो. त्यानंतर कामगारांना हंगाम संपेपर्यंत काम करावे लागते. कारखाना कायद्यात कामगारांच्या हिताच्या व कल्याणाच्या अनेक तरतुदी असूनही त्यांचे पालनच यांच्या बाबतीत होत नाही’, असे अहवालात म्हटले आहे. (क्रमश:)
‘कोयता’ पद्धत अन्यायकारक
‘ऊसतोड कामगारांच्या टोळीत साधारण दहा ते १५ कामगार असतात. पण त्या टोळीत मुकादम प्रामुख्याने पुरुष व महिला अशा जोड्याच घेतो. कारण पुरुष कामगार ऊस तोडणार आणि महिला कामगार तो वाहनापर्यंत नेणार, अशा रचनेमुळे कोयता पद्धत असे नाव रूढ झाले आहे. त्यात मुकादम पुरुष कामगारासोबतच मेहनताना ठरवतो. ठरलेल्या मेहनतान्याबाबत महिला कामगारांना काही कल्पनाच नसते, असे त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर लक्षात आले. एखादी महिला प्रसूत झाली तरी तिला दोन-तीन दिवसांतच कामावर परतावे लागते. अन्यथा अर्धा कोयताच गृहित धरून मेहनताना दिला जातो. महिलांची कितीही मेहनत असली तरी उपेक्षित असते. त्यामुळे ही कोयता पद्धत अन्यायकारक आहे’, असेही अहवालात निदर्शनास आणण्यात आले आहे.
-महाराष्ट्र हे साखर उत्पादनात देशभरातील दुसरे मोठे राज्य
-देशातील एकूण साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा जवळपास एक तृतीयांश
-महाराष्ट्रात जवळपास दीडशे सहकारी साखर कारखाने आणि शंभर खासगी साखर कारखाने
-दरवर्षी राज्यभरात १२ ते १५ लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर
-दरवर्षी दुष्काळप्रवण व आदिवासी जिल्हे असलेल्या मराठवाडा व विदर्भातून साखर पट्टा असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व अहमदनगर जिल्ह्यांत कामगारांचे स्थलांतर