कांद्याचे उत्पादन नाशिकमध्ये सर्वाधिक होते. यामुळे नाशिकला महाबँक प्रकल्पाकडून विशेष अपेक्षा आहेत. या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पणन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या जागांचा वापर करण्यात येणा आहे. समृद्धी महामार्गालगत सुमारे दहा जागांवर कांद्याची महाबँक साकारली जाणार असल्याने भविष्यात साठवणूक व वाहतुकीस बूस्ट मिळाल्याने कांदा दरांमध्येही शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असा शेतकऱ्यांचा अंदाज आहे.
कांदा उत्पादकांसाठी सरकार काही भरीव करू पाहत असेल तर त्याचे स्वागत आहे. मात्र, कांदा महाबँक हा कांद्याला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अंतिम पर्याय ठरू शकणार नाही. कांद्याची विनाअट निर्यात सुरू करणे तितकेच गरजेचे आहे. कांदा दीर्घकाळ साठवून राहीला तरीही त्याला मिळणाऱ्या दरावर उत्पादकांचे वर्षभराचे अर्थकारण अवलंबून आहे.- भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना
‘शेतकऱ्यांचे हित जोपासा’
शेतकरी केंद्रबिंदु ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात यावा, असे सांगतानाच शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात यावी जेणे करून शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून काम होईल. कांदा बँक परिसरात मुल्य साखळी विकसीत करण्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे तसेच जेएनपीटी, डॉ. भाभा अणुसंशोधन केंद्र आदींचे संचालक, अधिकारी उपस्थित होते.