शिक्षण हक्क कायदा अर्थात आरटीई अंतर्गत न्यायप्रविष्ठ असलेल्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने केलेले बदल मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले आहेत. त्यामुळे राज्यात पूर्वीच्या नियमांप्रमाणेच खाजगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर आर्थिक आणि दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याआधी गजानन काळेंनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं होतं.
गजानन काळे काय म्हणाले?
वंचित आणि दुर्बल घटकातील गोरगरिबांच्या मुलांना आरटीईमधून खाजगी शाळेत मोफत शिक्षणाचा हक्कच यावेळी राज्य सरकारने काढून घेतला आहे. यामुळे हजारो मुलांना शाळेत अद्यापही प्रवेश मिळू शकला नाही.
आरटीईमध्ये राज्यभरात ९ हजार ३३१ शाळा असून एक लाख १५ हजारच्या वर जागा आहेत. सरकार विरोधात जनहित याचिका उच्च न्यायालयात आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रक्रिया पूर्ण करूनही खाजगी शाळेत मुलांना अद्यापही प्रवेश दिले नाही आहेत ( शाळा सुरू होऊन महिना लोटला आहे ) यावेळी खाजगी शाळा वगळण्याचे एकमेव कारण, अनेक वर्ष या शाळांना देण्यात येणारे परतीचे असे १८०० कोटी रुपये द्यायला सरकारकडे पैसे नाहीत, असेही काळेंनी लिहिले आहे.
High Court on Vishal Gad : विशाळगडावरील निवासी बांधकामावर भर पावसात हातोडा का? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला दम
तरीही लाडकी बहीण, भाऊ झाले असतील, तर या लाडक्या नातवांसाठी पण पैसे भरून टाकावे सरकारने आणि शाळा प्रवेशाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या लाखो गोरगरीब मुलांचे प्रवेश करून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान वाचवावे आणि त्या पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी गजानन काळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने आरटीई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात बदल करून मुलांना घराजवळील सरकारी आणि अनुदानित शाळेत प्रवेश मिळावा, या दृष्टीने प्राधान्य दिले होते. या दोन्ही प्रकारच्या शाळा उपलब्ध नसल्यास त्या मुलाला खाजगी शाळेत प्रवेश मिळेल, असा बदल करण्यात आला होता. या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि काही सामाजिक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निकाल दिला.