यादव आणि वैष्णव यांनी घेतलेल्या बैठकीत राज्य भाजपमधील खदखद समोर आली. प्रभारींसमोरच आरोप-प्रत्यारोप झाले. मित्रपक्षांनी कुठे कुठे मदत केली नाही, याचा पाढा काही नेत्यांनी वाचून दाखवला. अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी कोणकोणत्या मतदारसंघांमध्ये अपेक्षित मदत केली नाही, त्यांच्या पक्षाचे प्रमुख नेते आणि आमदार महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना कोणत्या प्रकारे मदत करत होते, याची माहिती तीन नेत्यांनी प्रभारींना दिली. पुणे, दिंडोरी, सातारा, सांगली, सोलापूर, बुलढाण्याची उदाहरणं या बैठकीत देण्यात आली. लोकमतनं याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.
लोकसभेला सात जिंकून भाजपपेक्षा अधिक जास्त स्ट्राईक रेट ठेवणाऱ्या शिंदेसेनेबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शिंदेसेनेचे नेते काही मतदारसंघांमध्ये आपल्या सोबत नव्हते याची उदाहरणं देताना जालना, पालघरमधील काही घडामोंडीचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत २० पेक्षा जास्त नेते उपस्थित होते.
लोकसभा निवडणुकीत जागावाटपावरुन महायुतीत बरीच रस्सीखेच झाली. त्यामुळे उमेदवार घोषित होण्यास वेळ लागला आणि प्रचारासाठी वेळ कमी पडला, याकडे काही नेत्यांनी लक्ष वेधलं. विधानसभा निवडणुकीवेळी ही चूक टाळण्यात यावी आणि मित्रपक्षांना तशी स्पष्ट सूचना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. निवडणुकीशी संबंधित निर्णय दिल्लीऐवजी प्रदेश भाजपकडून व्हावेत, तेवढे अधिकार राज्य भाजपला देण्यात यावेत, अशी विनंती प्रभाऱ्यांकडे करण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपचे महत्त्वाचे सर्व निर्णय दिल्लीतून घेण्यात आले. स्थानिक समीकरणं, गणितं यांचा विचार करुन आम्हाला निर्णय घेता येत नव्हते. स्थानिक पातळीवरचे निर्णय राज्यातच झाले असते तर ते वेळेत घेता आले असते, असा सूर राज्य भाजपचा होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं २८ जागा लढवल्या. यापैकी केवळ ९ जागांवर भाजपला यश मिळालं. गेल्या निवडणुकीत भाजपनं २५ जागा लढवून २३ जागांवर यश मिळालं होतं.