मुंबई महानगर प्रदेशाचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी या धोरणात पर्यटन प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळ अथवा कक्षाची स्थापन करण्यात येणार आहे. हे मंडळ एमएमआरडीए, महापालिका आणि इतर प्रमुख भागधारकांशी समन्वय साधून काम करेल. पर्यटन पायाभूत सुविधांसाठी एक व्यापक बृहद आराखडा विकसित करण्यासाठी आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी, संभाव्य जमीन बँक तयार करण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी एक खिडकी मंजूरी प्रणाली तयार करण्यासाठी मंडळाची रचना करुन राज्याचे मुख्य सचिव त्याचे अध्यक्ष असतील तर पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.
राज्यातील सागरी किनारपट्टीचा पर्यटनासाठी वापर करण्याकरिता क्रूझ पर्यटन निर्माण करण्याचे धोरणही यात समाविष्ट असून, रत्नागिरी, रायगड, अर्नाळा, जंजिरा, ठाणे या जिल्ह्यांत पर्यटन जेट्टी निर्माण करण्यात येतील. तसेच गुजरात आणि मध्य प्रदेश पर्यटन यांच्यात सुरू असलेल्या लक्झरी रिव्हर क्रूझ पर्यटन प्रकल्पात नंदुरबारपासून (तोरणमाळ तळ) स्टॅच्यू ऑफ युनिटीपर्यंत महाराष्ट्रातील सरदार सरोवर भागाचा समावेश आहे.
कोकणातील वशिष्ठी नदीचा समावेश नदी पर्यटन आणि स्थानिक फेरी प्रवासात करण्यात आला असून, गोदावरी आणि नर्मदासारख्या बारमाही नद्यांवरील परवडणारी क्रूझ पर्यटन विकसित करणे, कोकण, नाशिक, पुणे आणि नागपूर विभागातील प्रमुख व मध्यम धरणे या आंतरदेशीय जलाशयांचा विकास, छोट्या व मध्यम आकाराच्या नद्यांमधील पर्यटन, तरंगत्या हाउसबोटींचा समावेश आणि जवळपासच्या पर्यटन आकर्षणांचा समावेश करून, प्रमुख पर्यटन आकर्षणे म्हणून करण्याचे प्रयोजनही या धोरणात समाविष्ट आहे.
पर्यटन घटकांना भांडवली गुंतवणूक प्रोत्साहन, अतिरिक्त चटई क्षेत्र, सीजीएसटी कराचा परतावा, वीजदरात सवलत, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना इतर वित्तीय प्रोत्साहन, व्याज व अनुदान प्रोत्साहन, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती-जमाती, भिन्न सक्षम घटकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन, देश-परदेशातील पर्यटन प्रदर्शन, ट्रॅव्हल शो- मार्टमध्ये सहभागासाठी पर्यटन भागधारकांना प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन मेळावा, वार्षिक मेळावा आयोजनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १५ लाखापर्यंत), मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात सूट देण्यात येणार आहे.
कौशल्य विकास कार्यक्रमांना प्रोत्साहन, पर्यटन/आदरातिथ्य उद्योगातील संशोधनासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लाखापर्यंत), माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमीकरणासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लाखापर्यंत), दुर्मिळ कला, संस्कृती आणि पाककला पुनरुज्जीवित करण्यास प्रोत्साहन (प्रति रु. ५ लाखापर्यंत), नावीन्यपूर्ण उत्पादने/सेवांसाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. ५० हजारांपर्यंत), दिव्यांगाना रोजगार देण्यासाठी प्रोत्साहन, पर्यावरण पर्यटन प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन (प्रति रु. १० लाखापर्यंत), कृषी, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटनासाठी प्रोत्साहन यांचाही धोरणात समावेश आहे. राज्यातील लघु, मध्यम, मोठे, मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रकल्पांना अ, ब, क, गटांमध्ये विभागण्यात आले असून, त्यांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
राहण्याच्या सोयी, टूर ऑपरेटर, ब्लॉगर, छायाचित्रकार, सर्वोत्तम पर्यटन गावे अशा वेगवेगळ्या १४ श्रेणींमध्ये उत्कृष्टता पुरस्कार देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या धोरणाच्या अनुषंगाने प्रथमच पर्यटकांचे आगमन, मुक्काम कालावधी, अभ्यागतांचा खर्च, पसंतीची ठिकाणे, जीएसटी संकलन यांसारख्या घटकांच्या आधारे पर्यटन क्षेत्राच्या कामगिरीसाठी पर्यटन डेटा विश्लेषण करण्यात येणार आहे. या विश्लेषणाचा वापर संभाव्य खासगी गुंवतणूकदारांना सार्वजनिक-खासगी व्यवहारास अंतिम रूप देण्यास फायदेशीर राहणार आहे. त्यासाठी पर्यटन संचालनालयात विशेषतः पर्यटन संशोधन आणि सर्वेक्षण, माहिती व्यवस्थापन, सांख्यिकी निर्मिती कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे.
‘माइस’ केंद्रात नाशिक
राज्यात आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या परिषदा, अधिवेशने, कार्यक्रम आणि प्रदर्शन आयोजित करण्यास प्रोत्साहन देण्यास मीटिंग्स इन्सेन्टिव्हज कॉन्फरन्सेस अँड एक्झिबिशन्स (माइस) केंद्र स्थापन करण्यात येईल. या केंद्राचे अध्यक्ष पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव असतील, तर राज्य सरकारच्या इतर संबंधित विभागांतील अधिकारी व पर्यटन क्षेत्रातील भागधारक हे या केंद्राचे सदस्य असतील. प्रथम टप्प्यात केंद्राचे मुख्य क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नाशिक, नागपूर इ. असेल.
पर्यटनमित्र दल
सुरक्षित आणि जबाबदार पर्यटन सुनिश्चित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालय पर्यटनमित्र दल हे एक विशेष कृती दल तयार करेल. पर्यटनमित्रांची नियुक्ती बाह्य स्रोत यंत्रणेद्वारे किंवा महाराष्ट्र सुरक्षा दल किंवा मंडळ किंवा इतर स्रोतांद्वारे नियुक्ती करण्यात येईल. हे पर्यटक मित्र सुरक्षेबरोबरच परिसरातील स्वच्छता, पर्यटकांना पर्यटनाच्या विविध आकर्षणांविषयी आवश्यक ती माहिती देण्याबरोबरच वन किंवा पुरातत्त्व विभाग, स्थानिक पोलिस अधिकारी व प्रशासनाशी समन्वय ठेवतील.
महाविशेष पर्यटनस्थळ
पर्यटन धोरण २०२४ अंतर्गत महाविशेष पर्यटनस्थळ विकास कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, यात ५० शाश्वत पर्यटनस्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत. यात संस्कृती आणि वारसा, आध्यात्मिक पर्यटन, साहसी पर्यटन, इको-टूरिझम, वेलनेस टूरिझम, ग्रामीण पर्यटन अशा एकूण दहा संकल्पनांवर पर्यटनस्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत. धोरणाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पर्यटन उद्योगांना ओपन एक्सेसद्वारे वीजजोडणी करण्यात येईल. तसेच सर्व पर्यटन केंद्रांसाठी राज्य एक महिन्याच्या कालावधीत पर्यावरण आणि अग्निसुरक्षा अनुमती प्रदान करण्यात येईल.
युवा पर्यटनासाठी प्रोत्साहन
शासकीय मध्यवर्ती शाळा, सरकारी पदवी महाविद्यालय, श्रमिक शाळा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्था इ. संस्थांमध्ये स्थापन केलेल्या प्रति युवा क्लबला एका वर्षासाठी २५ हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाईल.
असे असेल पर्यटनस्थळांचे ब्रँडिंग
– राज्यात दरवर्षी किमान एक मेगा पर्यटन गुंतवणूक शिखर परिषद आयोजित करणे
– दर महिन्याला विशिष्ट संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित करून वर्षभरासाठी कार्यक्रमांची दिनदर्शिका तयार करणे
– पर्यटनस्थळांचे ब्रँडिंग होण्यासाठी डिजिटल, ऑनलाइन माध्यमातून अधिकाधिक प्रसिद्धी
– राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मंचांसाठी प्रसिद्ध व्यक्तींची ब्रँड अँबेसेडर म्हणून, तसेच पर्यटन क्षेत्रात काम करणारी प्रभावी व्यक्तिमत्त्वे आणि ब्लॉगर, व्लॉगर यांची निवड करणे
धोरणाची उद्दिष्टे
– पर्यटन क्षेत्रात आगामी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी अंदाजे एक लाख कोटीची नवीन खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे
– खासगी क्षेत्राद्वारे तांत्रिक ज्ञान, व्यवस्थापकीय आणि संघटनात्मक कौशल्यांच्या आधारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सुमारे १८ लाख व्यक्तींना रोजगार निर्माण करणे
– राज्यातील पर्यटनस्थळांचा पायाभूत सुविधांद्वारे विकास करून पर्यटकांची संख्या दुपटीने वाढविणे
– खासगी क्षेत्राच्या सहभागाद्वारे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करून देऊन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करणे
– पर्यटकांना पर्यटनस्थळांवर अधिकाधिक वास्तव्य करण्यासाठी आकर्षिक व प्रेरित करणे
पर्यटन धोरणाद्वारे राज्यात अंदाजे एक लाख कोटीची गुंतवणूक, १८ लाख रोजगारनिर्मिती करणार आहे. यामध्ये दहा वर्षांत पर्यटनस्थळे, तसेच पायाभूत सुविधा विकसित करून पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण व शहरी भागात पर्यटनाद्वारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.- गिरीश महाजन, पर्यटनमंत्री