मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता असताना विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडली बेहना योजना आणण्यात आली. त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपच्या जागा वाढल्या. चांगलं बहुमत मिळालं. आता महाराष्ट्रात भाजपनं याच योजनेचा आधार घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या लाभार्थी महिलांना पहिला हफ्ता १५ ऑगस्ट ते १९ ऑगस्ट दरम्यान देण्यात येईल. याच काळात रक्षाबंधन आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये मिळतील. विवाहित, घटस्फोटित, आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी महिलांना महिन्याकाठी दीड हजार रुपये दिले जातील. कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना याचा लाभ मिळेल. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्हाव्यात, त्यांचं सक्षमीकरण व्हावं हा लाडकी बहीण योजनेमागचा हेतू आहे.
लाडकी बहीण योजनेवर सरकार ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेचा लाभ दीड कोटी महिलांना होईल असा अंदाज आहे. लाडकी बहिणच्या माध्यमातून निम्म्या लोकसंख्येला फायदा होईल. त्यामुळे राज्यात मध्य प्रदेशासारखा निकाल लागेल, असा विश्वास महायुतीच्या नेत्यांना आहे. लोकसभेला दुरावलेला महिला मतदारवर्ग लाडकी बहिणच्या माध्यमातून जोडण्याचा सरकारचा प्लान आहे.
Amol Kolhe : दादांचा शिलेदार काकांच्या ताफ्यात, ठाकरेंचे शिवसैनिक नाराज, अमोल कोल्हेंचा जनता दरबार रद्द
यासोबतच शिंदे सरकारनं युवा वर्गासाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्य योजना आणली आहे. तरुणांसाठी आणण्यात आलेल्या योजनेला लाडका भाऊ योजना म्हटलं जात आहे. ही योजना नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी आहे. त्यानुसार बारावी पास तरुणांना महिन्याला ६ हजार रुपये, डिप्लोमाधारकांना ८ हजार रुपये आणि पदवीधरांना १० हजार रुपये भत्ता म्हणून दिले जातील.
सरकारची योजना तरुणांसाठी कल्याणकारी ठरु शकते. त्यामुळे तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित होईल. राज्यात कुशल मनुष्यबळ वाढेल. या योजनेवर सरकार ६ हजार कोटी खर्च करणार आहे. योजनेचा लाभ दरवर्षी १० लाख तरुणांना मिळेल. सरकारनं विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून योजना आणल्याचा आरोप होत आहे. पण योजनांचा नीट विचार केल्यास त्याचा लाभ राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला होईल. त्यांच्या हातात थेट पैसा येईल. विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या बेरोजगारीच्या मुद्द्याची धार काही प्रमाणात कमी होईल. लाभार्थ्यांची अंदाजित संख्या पाहता या दोन योजना सरकारसाठी गेमचेंजर ठरु शकतात.