टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार या विधेयकाच्या मसुद्यात स्थानिक उमेदवाराची व्याख्या स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली आहे. ज्यामुळे या विधेयकाला कलम 16 अंतर्गत कायदेशीर अडचणींचा अडथळा येणार नाही. त्याचबरोबर रोजगारामध्ये समान संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
मनसेकडून निर्णयाचे स्वागत
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची महाराष्ट्रातील भूमी पुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे अशी मागणी आहे. कोणतेही उद्योगधंदे असो किंवा सरकारी नोकऱ्या असो तेथे महाराष्ट्रातील युवकांना प्राधान्य देण्यात यावे असं राज ठाकरे यांनी वारंवार म्हंटले आहे. अशातच कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे मनसेकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये आरक्षण द्यायला हवं
मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी कर्नाटक सरकारचे अभिनंदन केलं आहे. ते म्हणाले की, ” कर्नाटक सरकारचे अभिनंदन करायला हवं , महाराष्ट्रात देखील 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये आरक्षण द्यायला हवं. राज्यात नवनवीन उद्योग येत आहेत. त्यामध्ये स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीतर त्यांना काय चाटायचे आहे का? 80 टक्के स्थानिकांना महाराष्ट्रात नोकऱ्या मिळाव्या असा कायदा आहे. त्यामुळे 80 टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या मिळाल्या तर 100 टक्के प्रश्न सुटतील”.
निर्णयावरून पवारांचा कर्नाटक सरकारला टोला
कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावरून शरद पवार यांनी टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की,” कर्नाटक सरकारचा आरक्षणाचा निर्णय कोर्टात टिकणार नाही”. त्यामुळे इंडिया आघाडीमध्ये मित्र पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष ( शरदचंद्र पवार) यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.