घाटकोपर येथील होर्डिग दुर्घटना रेल्वे पोलिसांच्या अखत्यारितील हद्दीत घडली होती. त्यानंतर मध्य आणि पश्चिम रेल्वे हद्दीतील नियमबाह्य आकाराचे म्हणजे ४० फूट बाय ४० फूट पेक्षा अधिक आकाराचे सर्व जाहिरात फलक तातडीने रेल्वे प्रशासनाने हटवण्याची नोटीस मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिली होती.
पालिकेकडून आलेल्या या नोटिसला तसेच जाहिरात फलकांच्या आकारांच्या संदर्भात रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत महानगरपालिकेचे जाहिरात फलकांबाबतचे धोरणानुसार फलकांचे आकार आदी बाबींचे रेल्वेला पालन करावे लागेल. तसेच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या नात्याने बजावलेल्या नोटिसांचे देखील पालन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
का बजावली होती नोटिस
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर पालिकेने रेल्वे प्रशासनाला नोटिस बजावली होती. यात मुंबई शहराची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता येथे ४० फूट बाय ४० फूट पेक्षा अधिक आकाराचे होर्डिंग लावण्याची परवानगी पालिका प्रशासन देत नाही. मुंबई शहर समुद्र किनाऱ्याला लागून असल्याने हवामान आणि वाऱ्याची स्थिती लक्षात घेऊन हा नियम करण्यात आला आहे.
मात्र रेल्वेच्या हद्दीत आणि पालिकेचे रस्ते आणि खासगी जागा येथे नियमबाह्य होर्डिंग उभारण्यात आले होते. शहरात पुन्हा घाटकोपर दुर्घटनेसारखी घटना घडू नये म्हणून रेल्वे प्रशासनाला पालिकेने नोटिस बजावली होती.