सहकार क्षेत्रातील सात कारखान्यांचा क्लीन चिटला आव्हान
शिखर बँकेच्या २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी (Shikhar Bank Scam) आर्थिक गुन्हे शाखेनं काही दिवसांपूर्वी विशेष न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. त्यामध्ये अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांसह बँकेच्या ८० संचालकांना क्लीन चिट देण्यात आली होती. त्यामुळे अजित पवारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (इडी) आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर आता सहकार क्षेत्रातील सात कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयान याविरोधात निषेध याचिका दाखल केली आहे. या निषेध याचिकेवर २५ जुलैला न्यायालयान सुनावणी होणार आहे.
कोणत्या कारखान्यांचा विरोध?
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी निषेध याचिका दाखल केली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २५ जुलैला या याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून अजित पवारांना क्लीन चिट
आर्थिक गुन्हे शाखेनं सप्टेंबर २०२० मध्ये शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता. पण, न्यायालयाने तो क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला नव्हता. मूळ याचिकाकर्त्याने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेनं स्वत:हूनच आपण या प्रकरणाचा तपास करु, असं न्यायालयाला सांगितलं होतं. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात अजित पवारांना क्लीन चिट दिली होती.