तीन पक्षाचे महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून सर्वच विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. ‘टेंडर घ्या, कमिशन द्या’ या धोरणानुसार कंत्राटदार मित्रांचे खिसे भरण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प सुरु केले, पण त्यातून राज्याचे भले होण्यापेक्षा सरकारच्या मित्रांचेच भले झाले. मागील दोन वर्षात या सरकारने तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज काढल्याने राज्यावर ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. कर्जाचे हे प्रमाण राजकोषीय स्थूल उत्पन्नाच्या १८.७३ टक्के आहे. राजकोषीय कायद्यातील तरतुदीपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. महसुली जमा आणि खर्च यांच्यात मोठी तफावत आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी खर्च होत नसतानाही कोट्यवधी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या, असे नाना म्हणाले.
सरकारला सभागृहातच जाब विचारणार होतो पण …
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लगेच ९४ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यावर सरकारला सभागृहातच जाब विचारणार होतो पण सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक गोंधळ घालून, गोंधळातच चर्चेविना बहुमताच्या जोरावर या मागण्या मंजूर करुन घेतल्या, असेही पटोले म्हणाले.
Ajit Pawar: ‘ई-पिंक रिक्षा’चा विस्तार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विधानसभेत ‘या’ महत्त्वाच्या घोषणा
सरकारला आर्थिक शिस्त नाही, कॅगचेही शिक्कामोर्तब
महाराष्ट्र कोषागार नियमावलीनुसार सर्व विभागाने आपले खर्च व जमा यांचा महालेखाकार कार्यालयातील लेखांमध्ये नोंद केलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घेणे आवश्यक आहे पण राज्य शासनाने एकूण खर्चाच्या १४.२० टक्के आणि जमेच्या २.२२ टक्के रकमांचा ताळमेळच केलेला नाही यातून असे निदर्शनास आले की ३४४०.७० कोटींच्या रकमा महसूल विभागाऐवजी भांडवली विभागात चुकीच्या अर्थसंकल्पीत करून मांडलेल्या आहेत. २०२३ मध्ये महसुली खर्च ४ लाख ७ हजार ६१४.४० कोटी करण्यात आला. जो महसुली जमा ४ लाख ५ हजार ६७७.९३ कोटी पेक्षा जास्त आहे. याचा परिणाम म्हणून महसुली तूट १ हजार ९३६.४७ कोटी झाली. राज्याच्या करेतर उत्पन्नात १३.११ टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारला कोणतीही आर्थिक शिस्त राहिलेली नाही हे आम्ही वारंवार सांगत आलो त्यावर कॅगने शिक्कामोर्तब केले असल्याचे नाना पटोले म्हणाले.
राज्यातले युती सरकार ६० टक्के कमीशनखोर
निष्क्रिय सार्वजनिक उपक्रमांमधील गुंतवणूक व महामंडळे पांढरा हत्ती ठरत आहेत. या महामंडळांचा संचित तोटा ५० हजार कोटींवर गेला आहे, हे चिंताजनक आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी कर्ज काढायचे व त्यातून कमीशनखोरी खोरी करायची. कर्नाटकातील भाजपा सरकार ४० टक्के कमीशनवाले होते तर महाभ्रष्ट युती सरकार ६० टक्के कमीशनखोर आहे. महाभ्रष्ट युती सरकारच्या या आर्थिक अनागोंदीचा प्रतिकूल परिणाम राज्याच्या आर्थिक प्रगतीवर होणार आहे, असेही पटोले म्हणाले.