हेलिकॉप्टरचा वापर मर्यादित
एव्हरेस्टच्या बेस कँपवरून शिखरमाथ्याकडे सातत्याने हेलिकॉप्टरची उड्डाणे होत असतात. यावरही नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने बंधन घातले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीतच हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पर्वत स्वच्छतेसाठी न्यायालयाने नेपाळ सरकारला सहा आदेश दिले आहेत.
चढाईचा खर्च वाढणार
नेपाळमधील ‘पीक प्रमोशन’ या गिर्यारोहक संस्थेचे अध्यक्ष केशब पौडेल म्हणाले, की गिर्यारोहकांच्या संख्येवर मर्यादा आणल्यानंतर साहजिकच परवाना शुल्क वाढणार आहे. सध्या आम्ही परवानासाठी प्रत्येक गिर्यारोहकांकडून ११ हजार डॉलर (सुमारे ९ लाख १८ हजार रुपये) घेत असतो. पुढील वर्षी ही रक्कम १५ हजार डॉलर होणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील ठळक मुद्दे
– एव्हरेस्टवर जातांना केलेल्या यादीनुसार परतताना तेवढे साहित्य प्रत्येक गिर्यारोहकाने सोबत आणायचे. जेणेकरून एव्हरेस्टवर कचरा होणार नाही.
– यासाठी आजही मोठी अनामत रक्कम घेतली जाते. सर्व साहित्य परत आणल्यावरच ही रक्कम परत दिली जाणार.
– हिमशिखरांची काळजी आत्ताच न घेतल्यास शेती आणि पर्यटनाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
– संवेदनशील भागातील नेपाळ सरकारची अपुरी व्यवस्था चिंताजनक आहे.
– मानवी उत्सर्जनामुळे परिसरातील लोकांना दूषित पाणी मिळत आहे. ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
…………….
४७८ – गेल्या वर्षी देण्यात आलेले माउंट एव्हरेस्ट चढाईचे परमिट
२८७ – परमिट मिळालेल्यांपैकी एव्हरेस्ट सर केलेल्यांची संख्या
३५९ – गेल्या वर्षी गिर्यारोहकांसोबत ३५९ शेर्पा एव्हरेस्टवर गेले होते.
१७ – गेल्या वर्षी एव्हरेस्ट परिसरात सतरा गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला होता.
३९० – या वर्षी पर्यटन विभागाच्या माहितीनुसार २४ एप्रिलपर्यंत ३९० गिर्यारोहकांना एव्हरेस्ट चढाईचा परवाना देण्यात आला आहे.
….
सध्या नेपाळमध्ये या आदेशाचीच चर्चा आहे. जास्तीत जास्त गिर्यारोहकांना परवाना दिल्यानंतर एव्हरेस्टवर चढाईसाठी एकाच वेळी गर्दी होत होती. कारण, वेदर विंडो मर्यादित कालावधीसाठी खुली असते. सर्वांना शिखरावर जाण्याच्या चढाओढीत मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाचे जगभरातून स्वागत होत आहे.
– उमेश झिरपे, ज्येष्ठ गिर्यारोहक, गिरिप्रेमी