मुंबई: लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुतीत ब्लेमगेम सुरु झाला. अवघ्या १७ जागांवर विजय मिळाल्यानं महायुतीमधील घटक पक्षांमध्ये खटके उडू लागले. त्यानंतर आता तिन्ही पक्षांनी समन्वय राखण्यास प्राधान्य दिलं आहे. तशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत घेतली. महायुतीच्या समन्वयाची कसोटी आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीत लागणार आहे.
विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात आहेत. १२ जुलैला मतदान होईल. या निवडणुकीत महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीती ठरवण्याऐवजी एकत्रित रणनीती आखून मतदानाचा पॅटर्न निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत महायुतीचा मेळाला झाला. त्यानंतर शिंदे, फडणवीस, अजित पवारांची एक बैठक झाली. तिन्ही पक्षांकडे असलेली पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीची मतं कशी द्यायची, याबद्दलचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
२०२२ मध्ये राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुका झाल्या. भाजपनं पुरेसं संख्याबळ नसतानाही राज्यसभेच्या ३ आणि विधान परिषदेच्या ५ जागा निवडून आणल्या. अधिकचा उमेदवार देण्याची खेळी भाजपनं केली आणि महाविकास आघाडीची किती मतं फुटतात याचा अंदाज घेतला. दोन्ही निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त उमेदवार निवडून आणत भाजपनं मविआला धक्का दिला. या दोन्ही निवडणुकांची सुत्रं फडणवीसांकडे होती.
आता महायुतीचं सरकार सत्तेत आहे. समोर महाविकास आघाडीचं आव्हान आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा झंझावात दिसलेला आहे. अशा परिस्थितीत फडणवीसांना २०२२ मध्ये केलेल्या चमत्काराची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रणनीती ठरवण्याची जबाबदारी फडणवीसांकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मतदानाचा पॅटर्न ठरवला जाईल.
विधान परिषदेच्या ११ जागांसाठी १२ उमेदवार रिंगणात आहेत. १२ जुलैला मतदान होईल. या निवडणुकीत महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी आपापले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी रणनीती ठरवण्याऐवजी एकत्रित रणनीती आखून मतदानाचा पॅटर्न निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबईत महायुतीचा मेळाला झाला. त्यानंतर शिंदे, फडणवीस, अजित पवारांची एक बैठक झाली. तिन्ही पक्षांकडे असलेली पहिल्या आणि दुसऱ्या पसंतीची मतं कशी द्यायची, याबद्दलचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
२०२२ मध्ये राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना राज्यसभा आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुका झाल्या. भाजपनं पुरेसं संख्याबळ नसतानाही राज्यसभेच्या ३ आणि विधान परिषदेच्या ५ जागा निवडून आणल्या. अधिकचा उमेदवार देण्याची खेळी भाजपनं केली आणि महाविकास आघाडीची किती मतं फुटतात याचा अंदाज घेतला. दोन्ही निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त उमेदवार निवडून आणत भाजपनं मविआला धक्का दिला. या दोन्ही निवडणुकांची सुत्रं फडणवीसांकडे होती.
आता महायुतीचं सरकार सत्तेत आहे. समोर महाविकास आघाडीचं आव्हान आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांचा झंझावात दिसलेला आहे. अशा परिस्थितीत फडणवीसांना २०२२ मध्ये केलेल्या चमत्काराची पुनरावृत्ती करावी लागणार आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीची रणनीती ठरवण्याची जबाबदारी फडणवीसांकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली मतदानाचा पॅटर्न ठरवला जाईल.
भाजप, शिंदेसेना आणि अजित पवार गटातील काही नेत्यांना अशा निवडणुकीत कसं मतदान करतात याचा अभ्यास आहे. त्यांचीदेखील मदत रणनीती ठरवताना घेतली जाणार आहे. निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या आमदारांची बैठक होईल. कोणाला कसं मतदान करायचं याचं मार्गदर्शन या बैठकीत करण्यात येईल.