महाराष्ट्रामध्ये गडचिरोली, वाशिम, नाशिक, अंबरनाथ, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, अकोला, वाडा-पालघर, मुंबई, हिंगोली येथे, तर देशामध्ये केरळ, त्रिवेंद्रम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेहसाना (गुजरात), जयपूर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मथुरा, राजस्थान, जुनागढ, मिरत, कन्याकुमारी, तेलंगण, वाराणसी, पाटणा, चेन्नई, प. बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ, मरकापूर, अदोनी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बेंगळुरू, त्रिपुरा, रायपूर येथे मेडिकल कॉलेजे सुरू होतील. तेलंगणमध्ये पाच मेडिकल कॉलेजांना मान्यता देण्यात आली आहे.
कॉलेजांना मान्यता देण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडून जागा, मनुष्यबळ, रुग्णसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्तर, लोकसंख्येमध्ये असलेले आजार, तसेच संभाव्य पटसंख्या याचा पूर्ण अभ्यास केला जातो. त्यानंतर पडताळणी प्रक्रिया राबवली जाते, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. सन २०२४साठी ११३ कॉलेजांना मान्यता मिळाल्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना शासकीय कॉलेजांमध्ये अत्यल्प खर्चामध्ये शिकण्याची संधी मिळेल. देशातून बाहेर जाणाऱ्या व तिथेच शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्याही कमी होईल, या भूमिकेतून हा निर्णय तातडीने घेण्यात आला असावा, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मनुष्यबळाचे काय?
कॉलेजांची सुरुवात झाली, तरीही कुशल मनुष्यबळ कसे उपलब्ध करायचे, असा प्रश्न कायम कळीचा राहिला आहे. मागील पाच वर्षांत नवी कॉलेजे सुरू झाली की, तेथे जुन्या कॉलेजांमधील अनुभवी प्राध्यापक नेले जातात. दोन वर्षांनी त्यांना पुन्हा पूर्वीच्या ठिकाणी आणले जाते. विद्यार्थ्यांचे त्यामुळे नुकसान होते. रिक्त जागांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने किंवा स्थानिक पातळीवर असलेले डॉक्टर तासिका तत्त्वावर भरले जातात. नव्या ठिकाणी काम करण्यासाठी प्राध्यापक, सहयोगी आणि सहायक प्राध्यापक त्वरित उपलब्ध होत नाहीत, असा अनुभव वारंवार येतो.
आर्थिक तरतूदही वाढायला हवी
कॉलेजांची संख्या वाढल्यानंतर एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी देशामध्ये जागाही वाढतील. वाढत्या लोकसंख्येसाठी मोठ्या संख्येने डॉक्टर उपलब्ध होतील. मेडिकल कॉलेजासाठी ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असतो. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाला वेगळ्या निधीची तरतूद करावी लागते. विद्यार्थीसंख्या वाढली, तरीही ही आर्थिक तरतूद वाढलेली नाही. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता कशी सुधारणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘नीट’चा गोंधळ, खासगी कॉलेजांकडून होणारी लूट या पार्श्वभूमीवर शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचा सूर वैद्यकीय क्षेत्रामधून उमटत आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांसाठीही तज्ज्ञ उपलब्ध होतील. नव्या कॉलेजांमध्ये या आजारासाठी एक विशेष विभाग असेल, असे कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. श्रीपाद बनावली यांनी सांगितले.
येथे उघडणार नवी कॉलेजे
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई, अंबरनाथ, वाडा, वाशिम, गडचिरोली, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, अकोला, हिंगोली
‘नीट पीजी’ प्रवेशपरीक्षेमध्ये शून्य गुण मिळाले, तरीही त्याला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागील वर्षी घेतला. त्या निर्णयामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचा सर्व जागा भारतामध्ये भरल्या गेल्या. हे विद्यार्थी पुढच्या वर्षी एमडी एमएस झाले की, त्यांना वैद्यकीय शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये घेता येईल. – डॉ. प्रवीण शिनगारे, निवृत्त संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन (महाराष्ट्र राज्य)