ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा घाट, मुख्यमंत्र्यांची पक्षपाती भूमिका; प्रा. लक्ष्मण हाके यांची टीका

पुणे : ‘राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ६० टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजाची असतानाही, अर्थसंकल्पात समाजासाठी एक टक्केही निधीची तरतूद केली जात नाही. मराठा आरक्षणात कुणबीकरणाचा घाट घालून ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे थांबविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसोबतच विचारवंत, माजी न्यायमूर्ती विरोध करीत नाहीत, ही शोकांतिका आहे,’ अशी खंत ओबीसी नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील पक्षपाती भूमिका घेत असून, त्यांनी जातीय परिघातून बाहेर पडावे, अशी टीका प्रा. हाके यांनी केली आहे.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालापाच्या कार्यक्रमात प्रा. हाके बोलत होते. या वेळी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर उपस्थित होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षांचा कालावधी लोटला. मात्र, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आरक्षण प्रतिनिधित्व करीत असते. त्यामुळे सामाजिक न्याय, हक्क, अधिकार मिळावेत, यासाठी आरक्षणाच्या धोरणाची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केली पाहिजे. आरक्षणात ओबीसी समाजाला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. नोकरी, शिक्षण, ‘पंचायतराज’मध्ये आरक्षणाचे धोरण ठरलेले नाही. ओबीसींचे हक्क, अधिकार डावलण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे. त्यामुळे आरक्षणांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आंदोलने करावीच लागतात. राज्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महारांजांच्या राज्यकारभाराचा आदर्श घेण्याची गरज निर्माण झाल्याचे प्रा. हाके यांनी सांगितले. हर्ष दुधे यांनी सूत्रसंचालन केले.

अशांतता कोणी निर्माण केली?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्व ओबीसी नेत्यांची एकत्रित आढावा बैठक आयोजित केली आहे. मनोज जरांगे यांनीही शांतता रॅली काढली आहे. त्याला आमच्या शुभेच्छा आहेत. मात्र, राज्यात नेमकी कोणी अशांतता निर्माण केली, हेही पुढे यायला हवे. ते छगन भुजबळ यांना खलनायक ठरवत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी उमेदवार पाडापाडीचे राजकारण केले आहे. जरांगे यांनी राज्यातील सर्व उमेदवार विधानसभा निवडणुकीत पाडावेत. ‘ओबीसी’मधून मराठा आरक्षण कधीच साध्य होणार नाही. प्रत्येक आंदोलनात ते वेगळी भूमिका मांडत आहेत. ओबीसी लाभ देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र बेकायदा वाटप करणे गुन्हा आहे, असे प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सांगितले.
Manoj Jarange Patil: सरकारने शहाणपणाची भूमिका घ्यावी अन्यथा १३ तारखेचा निर्णय झेपणार नाही, जरांगे पाटलांचा अल्टिमेटम
जातनिहाय गणना व्हावी

धनगरांची संख्या मोठी असताना एकही खासदार नाही. असे असताना छोट्या-छोट्या समाजाचे प्रतिनिधित्व संसदेत कसे उमटणार, हा प्रश्न आहे. या माणसांना सामाजिक न्याय मिळणार कसा, असा सवालही प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.

राजकारणात आणि सभागृहात सामाजिक समतोल साधायचा असेल, तर प्रतिनिधी पुढे यायला हवेत. मात्र, त्या प्रतिनिधींनाही लक्ष्य केले जाते. ही महाराष्ट्रातील जनसामान्यांची भावना आहे. देशात जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी सामान्य माणसांनाही निवडणुकांमध्ये संधी दिली पाहिजे.– प्रा. लक्ष्मण हाके, ओबीसी नेते