अजित पवार म्हणाले, ‘सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसूली जमा ही मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ४९ हजार ९३९ कोटींनी जास्त आहे. केंद्राच्या महसुली करातही वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या कर हिश्श्यातही मोठी वाढ होईल. जीएसटी, व्हॅट, व्यवसाय कराचा एकत्रित विचार केला तर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. दर वर्षी साधारणपणे ३० ते ३५ हजार कोटींची ही वाढ आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांना ‘एसडीआरएफ’ निकषापेक्षा जास्त मदत, एक रुपयात पीक विमा, नमो शेतकरी सन्मान निधी, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यांसारखे लोककल्याणकारी अनेक निर्णय घेतले. शेतकरी, महिला, गरीब व समाजातील इतर दुर्बल घटकांसाठी तरतुदी केल्या आहेत. वर्षाखेरपर्यंत खर्चावर नियंत्रण आणून ही तूट कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.’ दरम्यान, अजित पवार यांच्या भाषणानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना सभागृहात बोलू दिले नाही म्हणून विरोधी पक्षाने सरकारचा निषेध करून सभात्याग केला.
‘या’ महत्त्वाच्या घोषणा
– श्री ज्योतिबा मंदिर व परिसर विकास उत्कर्ष प्राधिकरणाची स्थापना
– संत श्री निवृत्तीनाथ महाराज यांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे विकास आराखडा तयार करून त्याला आवश्यक निधी
– यवतमाळ जिल्ह्याच्या पुसद येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेस दोन कोटींचा निधी
– जावळी तालुक्यातील शहीद तुकाराम ओंबाळे स्मारकास निधी
– कोयना येथील पुनावळे येथे जलपर्यटनासाठी निधी
‘कर्जाचा भार सात लाख कोटींवर’
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी क्षमता आहे. २०२४-२५ मध्ये कर्जाचा भार ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटी इतका होणार आहे. वित्तीय निर्देशांकानुसार स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत कर्ज घेता येते. हे प्रमाण १८.३५ टक्के आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्के मर्यादेत वार्षिक कर्ज उभारणी राज्य सरकारला करता येते. २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण २.३२ टक्के आहे. या दोन्ही निर्देशांकाचे राज्य सरकार कसोशीने पालन करीत आहे. कर्ज रक्कम वाढत असली, तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आपण कर्ज घेत आहोत आणि राज्याच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेतच हे कर्ज आहे, असे स्पष्टीकरणही अजित पवार यांनी दिले.