काय होते प्रकरण?
सालियन यांनी सदनिका खरेदीसाठी पैसे भरल्यानंतर त्यांना ४ मार्च २०१२ रोजी सदनिकेचे वितरणपत्र देण्यात आले होते. परंतु, त्यात सदनिकेचा ताबा नेमक्या कोणत्या तारखेला देणार, याचा उल्लेख नव्हता. डिसेंबर-२०१६मध्ये ताबा दिला जाईल, अशी तोंडी ग्वाही त्यांना देण्यात आली होती. परंतु, त्या कालावधीतही प्रकल्प पूर्ण करून ताबा देण्यात आला नसल्याने त्यांनी त्यांचे पैसे सव्याज परत मागितले होते. ‘कंपनीने ताबा देण्याची सुधारित तारीख ३० डिसेंबर २०२३ अशी दिली. मात्र, त्या तारखेलाही ताबा देणे कंपनीला शक्य झाले नसून अद्याप प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेले नाही’, असे प्राधिकरणाने आदेशात नमूद केले.
…म्हणून प्राधिकरणाकडून ‘ती’ तारीख ग्राह्य
महारेरा कायद्यातील कलम १८ अन्वये, जाहीर केलेल्या तारखेत प्रकल्प पूर्ण करून ग्राहकाला सदनिकेचा ताबा देणे विकासकाला शक्य झाले नाही किंवा विकासकाने प्रकल्प अपूर्ण सोडला, तर त्या परिस्थितीत ग्राहकाने प्रकल्पातून बाहेर पडत पैसे परत करण्याची मागणी केल्यास विकासकाला ते सव्याज देणे बंधनकारक असते. परंतु, या प्रकरणात सालियन यांना कंपनीने दिलेल्या वितरणपत्रात ताबा देण्याची तारीख नमूद नव्हती. त्यानंतर देशभरात रेरा कायदा लागू झाला असताना हा प्रकल्प सुरूच होता. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांनाही महारेराच्या वेबसाइटवर नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याने कंपनीने नोंदणी केली. त्यावेळी ताबा देण्याची तारीख नमूद करणेही बंधनकारक असल्याने कंपनीने १ जुलै २०१७ ही तारीख नमूद केली. परिणामी कागदपत्रांतील स्पष्टतेच्या अभावी वेबसाईटवरील तारीखच ग्राह्य धरली जाईल, असा निर्वाळा प्राधिकरणाने दिला.
‘कारणे चालू शकत नाहीत’
‘कलम १८ हे सुस्पष्ट असून त्यात कोणतीही सवलत नाही. त्यामुळे प्रकल्प लांबल्याची कोणतीही व कितीही कारणे विकासकाने दिली तरी ती चालू शकत नाही. प्रकल्प राबवणे किचकट असले तरी त्याची विकासकांना पूर्ण कल्पना असते. त्यामुळे सर्व आवश्यक ती पावले उचलून व सारासार विचार करूनच आपले वचन पाळता येईल, अशी सुस्पष्ट तारीख देणे अपेक्षित आहे. त्याच आधारावर ग्राहक सदनिका खरेदी करत असतो आणि म्हणूनच कायद्यात ते कलम सुस्पष्ट आहे’, अशी कारणमीमांसाही प्राधिकरणाने निर्णयात दिली.