मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३.५० कोटी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये मिळतील. वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबाना या योजनेचा लाभ मिळेल. लाभार्थ्यांच्या खात्यात पहिली आर्थिक मदत १५ ऑगस्टला मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात किमान ३ वेळा मदत मिळेल.
लाडकी बहीण योजनेमुळे ग्रामीण मतदारांच्या हातात अधिक पैसा जाईल. ग्रामीण भागातील मतदारांना नमो किसान सन्मान योजना आणि अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आहे. राज्यातील ९४ लाख कुटुंबांना नमो किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत गेल्या वर्षी ६ हजार रुपये मिळाले आहेत. तर अन्नपूर्णा योजनेच्या अंतर्गत २ कोटी कुटुंबांना ३ रुपयांचा वार्षिक लाभ अतिरिक्त मिळू शकतो.
‘ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नव्या योजनांमुळे ५ हजार रुपये मिळतील. योजनांचा लाभ त्यांना लगेच मिळेल. त्यामुळे याचा परिणाम मतदारांमध्ये दिसेल,’ असा विश्वास शिंदेसेनेच्या नेत्यानं व्यक्त केला. विरोधी पक्षात असलेल्या महाविकास आघाडीनं अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. ‘काँग्रेस सत्तेत आल्यास महिलांना महालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून दरमहा ८,५०० रुपये देऊ असं आश्वासन आम्ही दिलं होतं. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही त्याच योजनेची कॉपी आहे,’ असं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
दादा, भाऊंना पाडण्याची तयारी, मविआच्या गोटात जोरदार हालचाली; दोन्ही उपमुख्यमंत्री रडारवर
ठाकरेसेनेचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडलं. पण ऑफ द रेकॉर्ड बोलताना महाविकास आघाडीचे नेते महायुतीच्या योजनांबद्दल सावध पवित्रा घेताला दिसतात. ‘२००८ मध्ये यूपीए सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी ७० हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. त्याचा लाभ सरकारला पुढील निवडणुकीत झाला. फडणवीसांनी २०१६ मध्ये मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी जाहीर केला होती. त्याचा सकारात्मक परिणाम शेतकऱ्यांमध्ये दिसला होता,’ असं निरीक्षण काँग्रेसच्या एका बड्या नेत्यानं नोंदवलं.
महायुती सरकारनं अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेल्या योजनांमुळे सत्ताधाऱ्यांना किती फायदा होईल ते सांगता येणार नाही. पण अशा योजनांमुळे बराच लाभ होतो. शेजारच्या मध्य प्रदेशात भाजप सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडली बेहना योजना सुरु केली होती. त्याचा मोठा फायदा भाजपला झाला. भाजपला मोठं बहुमत मध्य प्रदेशात मिळालं, याकडे काँग्रेस नेत्यानं लक्ष वेधलं. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षी विधानसभेची निवडणूक झाली. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारनं आणलेल्या लाडली बेहना योजनेमुळे महिला मतदारांनी भाजपला भरभरुन मतदान केलं. भाजपनं २३० पैकी १६३ जागा जिंकल्या. महिलांमध्ये असलेल्या प्रतिमेमुळे चौहान यांना मामा म्हणून ओळखलं जातं.
शिंदे सरकारनं ग्रामीण मतदारांचा विचार करुन योजना जाहीर केल्या आहेत. हे मतदार काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे समर्थक मानले जातात. त्यामुळे आम्हाला योजनांचा फटका बसू शकतो, अशी चिंता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) नेत्यानं व्यक्त केली.