आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारच्या वतीने शुक्रवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या सन २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात महिलांच्या बँक खात्यात दर महिना १ हजार ५०० रुपये जमा करणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा समावेश आहे. योजनेची घोषणा होताच महिला आणि बालविकास विभागाच्या वतीने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयात योजनेच्या पात्रता अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे तसेच ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, सरकारी विभाग, उपक्रम मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्त वेतन घेत आहेत, अशी महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाही. लाभार्थी महिलेने राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेद्वारे दीड हजार पेक्षा अधिक रकमेचा लाभ घेतला असेल तर अशा महिला योजनेसाठी अपात्र ठरतील. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे आणि ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत अशा अर्जदार महिला योजनेसाठी पात्र नसतील, असे आदेशात नमूद केले आहे.
Mhada Home Mumbai : मुंबईत घराचं स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, म्हाडा उभारणार ३६०० घरं, लोकेशन काय असणार?
या योजनेसाठी येत्या १ जुलैपासून ऑनलाईन अर्ज करता येतील आणि १५ जुलै २०२४ पर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील. त्यानंतर १६ जुलैला अर्जदारांची तात्पुरती यादी प्रकशित केली जाईल. यावर तक्रारी आणि हरकती मागवून १ ऑगस्ट २०२४ रोजी अंतिम यादी प्रकशित केली जाईल. त्यानंतर १४ ऑगस्टला लाभार्थ्याला निधी हस्तांतरित केला जाईल. पुढे प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाईल, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. योजनेच्या संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर महिला आणि बालविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या नेमण्यात आल्या आहेत.महाराष्ट्रात जुलैपासून सर्वांना मिळणार ५ लाखांपर्यंत विमा कव्हर; कसा आणि कोणत्या रुग्णालयात मिळणार मोफत उपचार?
शासन निर्णयावर विरोधी पक्षाचा आक्षेप
दरम्यान, राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर झाला नसताना शासन निर्णय तातडीने जारी केल्याबद्दल विरोधी पक्षाने शनिवारी आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रांच्या श्रेयवादाच्या लढाईतून हा शासन निर्णय घाईने काढण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. या योजनेसाठी लेखाशीर्ष नाही. या योजनेतून महिलांना दर महिन्याला साडेचार हजार कोटी रुपये कसे देणार याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर झाला नसताना शासन निर्णय जारी करणे हा हक्कभंगाचा आणि या सभागृहाचा हक्क डावलणारा विषय असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.
योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता
– लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक.
– राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
– किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण आणि कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
– सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक.