यतीन जाधव यांनी अॅड. सुरभी प्रभूदेसाई यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून हा प्रश्न न्यायालयासमोर आणला आहे. ‘मुंबई व परिसरातील उपनगरी रेल्वे ही जपानमधील टोकयोनंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मोठी व्यवस्था आहे. परंतु, मागील काही वर्षांत प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढली असताना पायाभूत सुविधा मात्र तशाच आहेत. परिणामी गर्दीमुळे धावत्या लोकलमध्ये पडून, रेल्वे व फलाटामधील फटीमध्ये सापडून किंवा रेल्वेरूळ ओलांडताना लोकलची धडक बसून, अशा कारणांमुळे प्रवासी मृत्युमुखी पडल्याच्या घटना मुंबई व लगतच्या परिसरात वारंवार घडत आहेत. प्रवाशांना आपली कामाची वेळ व कार्यालय गाठण्याचा मोठा दबाव असतो. अशा कारणांनीच जीवाची जोखीम पत्करून प्रवासी अशी पावले उचलत असतात. कोणी मॉर्निंग वॉक म्हणून रेल्वेरूळ ओलांडत नसतो. परंतु, रेल्वे प्रशासन या साऱ्या प्रकारांमागील कारणांचा गांभीर्याने विचारच करत नाही. उलट अशा प्रकारांनी मृत्यू ओढवल्यास त्याला कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे अनुचित घटना या गटात गृहित धरले जात नाही आणि पीडित कुटुंबांना भरपाईसाठीही पात्र धरले जात नाही’, असे जाधव यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. रोहन शहा यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा ‘यापूर्वीही लोकलच्या प्रश्नांवर समीर झवेरी व अन्य काहींच्या याचिका आल्या होत्या. त्यात सर्वंकष आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या. त्यातील निर्देशांप्रमाणे पावले उचलली आहेत’, असे रेल्वेतर्फे अॅड. सुरेश कुमार यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. ‘उपाय केले असतील तर आताही प्रवाशांचे मृत्यू कसे होतात?’, असा थेट प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.
उच्च न्यायालयाचा आदेश…
‘याचिकेतील सर्व मुद्द्यांवर मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी स्वत: लक्ष घालून वरिष्ठ अधिकाऱ्यामार्फत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर द्यावे. तसेच प्रवाशांचे अपघात रोखण्यासाठी कोणते उपाय आहेत, त्याची माहिती द्यावी. हा तपशील आल्यानंतर या संपूर्ण समस्येचा अभ्यास करून उपाय योजण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा विचार आम्ही करू. याचिकाकर्त्यांनी रेल्वेच्या उत्तरावर आपले प्रत्युत्तर पुढील दोन आठवड्यांत दाखल करावे’, असे आदेशात नमूद करत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
‘जगभरात सर्वाधिक मृत्यू मुंबईतच’
‘सन २०२३मध्ये मुंबई उपनगरी सेवेत दोन हजार ५९० प्रवाशांचा विविध प्रकारच्या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झाला. याचाच अर्थ दर आठवड्याला सात मृत्यू. त्या वर्षात दोन हजार ४४१ प्रवासी जखमी झाले. जगभरातील अशा लोकलसेवांचा विचार केला तर, लंडनमध्ये दर एक लाख प्रवाशांमागे प्रवाशांच्या मृत्यूंची सरासरी संख्या ही केवळ एक आणि अमेरिकेत केवळ तीन अशी आहे. परंतु, तेच प्रमाण मुंबईत ३३ मृत्यू असे आहे’, असे अॅड. शहा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
प्रचंड प्रवासीसंख्या लक्षात घेता प्रवाशांचे मृत्यू होत असल्यास काही करू शकत नाही, असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. काहीही झाले तरी लोकांचे प्राण जाणार नाहीत यासाठी तुम्हाला ठोस उपाय करावेच लागतील. त्याबाबत कोणतेही कारण देऊन जबाबदारीपासून अंग काढून घेता येणार नाही.– मुंबई उच्च न्यायालय