यावेळी काँग्रेस पक्षाचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी, सीए प्रसाद झावरे, शहर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुभाष थोरवे, धनंजय भिलारे, ॲड स्वप्नील जगताप, गणेश शिंदे इ उपस्थित होते.
पुढे बोलताना अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक रोख्यांवरील सुनावणी अंतिम टप्यात होती. त्यावेळीही सिक्युरिटी प्रेसने १० हजार कोटी रुपयांचे बाँड छापले. प्रकरण न्यायाप्रविष्ट असताना ते छापणे चुकीचेच होते, मात्र त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे बेकायदा ठरवले असताना २१ फेब्रुवारी रोजी नाशिक सिक्युरिटी प्रेसने १ हजार कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे छापल्याची माहिती समोर आली आहे, या प्रकरणी आम्ही सिक्युरिटी प्रेसला नोटीस पाठवली आहे. निकालानंतर छापलेल्या बाँडचा जीएसटी भरल्याचेही समोर आले आहे, मात्र ते बाँड नेमके कुणी घेतले, कोणत्या पक्षाला दिले यांची माहिती सिक्युरिटी प्रेसने दिली नसल्याचे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये कार्यकाळ संपत आलेला असताना बेकायशीररित्या अजय आंबेकर यांच्यासह ८ ते ९ अधिकाऱ्यांना इस्रायलला पाठवल्याचे आरोप अॅड. असीम सरोदे यांनी केला. माहिती तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून निवडणुका कश्या जिंकायच्या हे तंत्रज्ञान समजून घेण्यासाठी हे अधिकारी गेल्याचे इस्रायलने दिल्याचे माहितीवरुन उघडकीस आल्याचा आरोपही सरोदेंनी केला. या सत्तेच्या गैरवापराला फडणवीस यांनी अभ्यास दौरा असे गोंडस नाव दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणांची माहिती तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मिळाली, या प्रकरणाची त्यांनी चौकशी सुरू केल्यानेच देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप भाजपने लावल्याचा दावाही सरोदे यांनी यावेळी केला.
आजच्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदी, शहा, फडणवीस अशाच गैरप्रकारांचा अवलंब करत आहेत. सोशल मीडिया, प्रसार माध्यमे, माहिती तंत्रज्ञान यांचा गैरवापर करणाऱ्या या त्रिकूटावर राजकीय संघटित गुन्हेगारीचा खटला दाखल करणे गरजेचे असल्याचेही सरोदे यांनी सांगितले.
दरम्यान, बेकायदा निवडणूक रोखे छपाई प्रकरणाची माहिती आपण सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पत्राद्वारे कळवणार असून ते पत्र जनहित याचिका म्हणून दाखल करता येईल का? याचा न्यायाधीशांनी विचार करावा अशी विनंती करणार असल्याचेही सरोदे यांनी सांगितले.
प्रसाद झावरे म्हणाले, मोदी सरकारने निवडणूक रोखे करण्यासाठी कोणताही कायदा आणला नाही. अर्थ कायदा (मनी बिल) अशी त्याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून त्यास राज्यसभेत मांडण्याची आवश्यकता भासणार नाही, कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी राज्यसभेत बहुमत नव्हते.
उत्तर पश्चिम मुंबईचा तिढा अखेर सुटला, शिंदे गटात लेट एन्ट्री घेणारे रवींद्र वायकर थेट उमेदवार
“कपोलकल्पित ‘मंदीर – विध्वंसक’ बनावट व्हिडिओ प्रसारित करून काँग्रेस’ला व अल्पसंख्याकांना बदनाम करण्याचे व कटकारस्थान सुरू असून, नामर्द सरकार व प्रशासनाची बघ्याची भूमिका असल्याचा आरोप काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी यावेळी केला.
Read Latest Maharashtra News Updates And Marathi News
ते पुढे म्हणाले की, सरकार विरोधी वक्तव्य केल्यास सोशल माध्यमांवर कारवाई केली जाते. मात्र सत्ता पक्षास राजकीय लाभ होण्यासाठी प्रशासन व आयोग अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला. वास्तविक (IAS – IPS) प्रशासन हा लोकशाहीचा स्वतंत्र स्तंभ असून ‘प्रशासनाने संविधानिक कर्तव्यांचे निष्पक्ष पालन करणे’ गरजेचे आहे असे न करणाऱ्यांची दखल इंडीया आघाडी सत्तेवर आल्यावर जरूर घेईल असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
राज्यात महायुतीला फक्त 10 जागा मिळतील
सोशल मीडिया आणि काही प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून राज्यात महायुतीला पोषक वातावरण असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र राज्यात आज वस्तुस्थिती अशी आहे की भाजप, देवेंद्र फडणवीस यांच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला जनता वैतागली आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत, त्यावर मोदी, शहा, फडणवीस काहीच बोलत नाहीत, केवळ भावनेच्या मुद्द्यांना हात घालत आहेत, आज मतदार सुजाण आहे, जातीय, धार्मिक ध्रुवीकरणाला तो बळी पडणार नाही, आम्ही राज्यात 60 हून अधिक ‘निर्भय बनो’ सभा घेतल्या यातून असे दिसते की राज्यात महायुतीला फक्त 10 जागा मिळतील, असेही सरोदेंनी सांगितले.