राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांची धग या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारला बसण्याची शक्यता आहे. मराठा विरुद्ध ओबीसी या वादाने राज्यातील राजकीय वातावरण पेटले आहे. मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महायुतीत मतभेद आहेत. अंमली पदार्थांचा साठा सापडणे, पुण्यातील अंमली पदार्थ सेवनाचे व्हिडिओ समाज माध्यमांत व्हायरल होणे, पुण्यातील पोर्श अपघात प्रकरणात दोघांचा झालेला मृत्यू, घाटकोपरमध्ये महाकाय फलक कोसळून झालेले मृत्यू, पावसात खंड पडल्याने राज्याच्या विविध भागांत निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यस्थेची स्थिती आदी मुद्द्यांवरून सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधी पक्षाने आखली आहे. अशातच महायुतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची गळचेपी होत असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आरोप झाल्याने सरकारमधील बेबनाव समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाला महायुती म्हणून सामोरे जाण्याचे आव्हान सत्ताधारी पक्षसमोर आहे.
महागाई, दुष्काळावरून सरकारला घेरण्याची चिन्हे
कायदा-सुव्यवस्था, निष्पापांचे मृत्यूंवरूनही रान उठणार
‘मराठा विरुद्ध ओबीसी’ वादाचेही पडसाद
सरकारचे शेवटचे अधिवेशन
राज्य विधिमंडळाचे २७ जूनपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन हे चौदाव्या विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन आहे. बरोबर पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी पुन्हा येईन’ असा निर्धार व्यक्त करून शेवटचे अधिवेशन गाजवले होते. आता राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाताना सरकारच्या नेतृत्वाची धुरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभव लक्षात घेऊन जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी हे अधिवेशन म्हणजे शिंदे सरकारसाठी शेवटची संधी आहे. सरकार ही संधी कशी साधणार, याची झलक २०२४-२५ या वर्षीच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात दिसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी, मराठा, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक हा मोठा समाज महायुती सरकारच्या विरोधात गेला. त्यामुळे या घटकांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत.
घोषणांचा पाऊस
लोकसभा निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले होते. या अधिवेशनात एक एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०१४ या चार महिन्याच्या खर्चाला मान्यता देण्यासाठी सरकारने २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. आता या अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक सरकारकडून राज्यातील जनतेला खूश करणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकरी, महिला, युवक, कामगार; तसेच विविध दुर्बल घटकांसाठी योजनांची जंत्री मांडली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या नव्या कल्याणकारी योजना कोणत्या असतील, याकडे राज्यातील जनतेप्रमाणे विरोधी पक्षाचे लक्ष लागले आहे.
२८ जूनला अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर होणार
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २८ जूनला अजित पवार राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यानंतर राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होईल; तर अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात अतिरिक्त अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा होईल. ही चर्चा तीन दिवस चालेल आणि त्यानंतर अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा होईल.