भारत हा जगातील सर्वांत मोठा डाळ वापरकर्ता देश आहे. भारतात दरवर्षी साधारण १२५ लाख टन डाळींची मागणी असते. त्यात सर्वाधिक ४२ लाख टनाची मागणी तूरडाळीची असते. डाळींसाठीचे पीक हे खरिपाच्या हंगामात म्हणजेच पावसाळ्यात घेतले जाते व नवीन डाळ पावसाळ्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात बाजारात येत असते. सन २०२३च्या खरिप हंगामात ३३.३९ लाख टन तुरीचे पीक देशभरात घेण्यात आले होते. यानुसार मागील वर्षी मागणी व उत्पादनात १० लाख टनाची तूट होतीच. त्याच स्थितीत आता नवीन पिकाची चिन्हे नसल्याने केंद्र सरकारने साठ्यावर मर्यादा आणली आहे.
घाऊक डाळ व्यापाऱ्यांनुसार, दरवर्षी जून महिन्यात डाळीची तूट प्रकर्षाने समोर येत असते व त्यातून काही प्रमाणात दर वधारतातच. मात्र, मान्सून समाधानकारक असल्यास पुढील पीक चांगले येईल, या संकेतावर दरवाढ फार होत नाही. यंदा मात्र मान्सूनची स्थिती सध्या तरी फार चांगली नाही. यामुळेच आत्तापासूनच डाळींची भरमसाठ दरवाढ सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिवाळीपर्यंत व्यापारी साठा करून ठेवतील व त्यातून कृत्रिम दरवाढ होईल, या शक्यतेने केंद्र सरकारने तूरडाळ, काबुली चणा व हरभरा यावर २० सप्टेंबर, २०२४पर्यंत साठामर्यादा आणली आहे. याअंतर्गत घाऊक विक्रेत्यांना प्रत्येक धान्याचा (तूरडाळ, काबुली चणा व हरभरा) अधिकाधिक २०० टन, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांच्या दुकानात अधिकाधिक पाच व गोदामातही अधिकाधिक पाच टन साठाच ठेवता येणार आहे. साखळी स्वरूपात सुपर मार्केट चालविणाऱ्यांनाही एकूण २०० टनच साठा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
गव्हाची स्थिती तीन महिन्यांतच बिकट
भारतात गव्हाचे पीक प्रामुख्याने उत्तर भारतात (पंजाब व हरयाणा) रब्बी हंगामात घेतले जाते. ते एप्रिल महिन्यात बाजारात येते. देशात दरवर्षी साधारण ११० लाख टन गव्हाची मागणी असते. यंदा हे पीक ११२ लाख टनाच्या घरात आले असतानाही जेमतेम तीन महिन्यांतच बाजारात गव्हाची टंचाईसदृष्य स्थिती निर्माण होऊन दरवाढ सुरू झाली आहे. पीक लवकर संपेल व आगामी अधिक मागणीच्या गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळीदरम्यान धान्य महागेल, या शक्यतेने केंद्र सरकारने गव्हावरही साठामर्यादा आणली आहे. त्याअंतर्गत घाऊक व्यापाऱ्यांना तीन हजार टन व किरकोळ व्यापाऱ्यांना १० टन इतकाच साठा ठेवण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
धान्याच्या साठवणुकीद्वारे कृत्रिम दरवाढीची भीती असते, मात्र आता बाजाराचे चित्र बदलले आहे. जागतिक स्थितीसह देशांतर्गत किरकोळ दुकानांची साखळी, विविध कमोडिटी बाजार यांचाही दरांवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे केवळ साठामर्यादा आणून दरवाढ रोखली जाणार नाही. उलटपक्षी प्रामुख्याने किरकोळ दुकानदारांवर साठ्याची मर्यादा आणल्यास कमी माल व अधिक मागणी, या समीकरणात दर आणखी वाढतील. त्यामुळे सरकारने मर्यादा आणण्याऐवजी पुरवठा सक्षम करण्यावर भर द्यावा.– शंकर ठक्कर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय खाद्यतेल महासंघ, मुंबई