असे होते सर्वेक्षण
जमाबंदी आयुक्त आणि सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या परवानगीने जमिनींच्या मोजणीसाठी एक एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे. ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणासाठी ‘टोपो ग्राफिकल इमेज’चा वापर करण्यात येतो. संबंधित ठिकाणी नेमके किती खोदकाम झाले, याची माहिती ‘टोपो ग्राफिकल इमेज’ तसेच यापूर्वी दिलेल्या परवानगीच्या साह्याने मोजण्यात येते. ड्रोनद्वारे आलेली माहिती आणि यापूर्वी दिलेल्या मंजुरीपेक्षा अधिक झालेले खोदकाम हे बेकायदा असल्याचे निष्पन्न करण्यात येते. हा आकडा प्रत्येक खाणीमध्ये किमान एक लाख ब्रास इतका असल्याचा दावा उच्चपदस्थ सूत्रांनी केला आहे.
रॉयल्टी आणि दंड
राज्य सरकारकडून दगडांच्या उत्खननासाठी प्रतिब्रास ६०० रुपये रॉयल्टी आकारण्यात येते. बेकायदा उत्खनन केल्यास सुमारे पंधरा हजार रुपये प्रतिब्रास दंड आकारण्यात येतो. या खाणींमध्ये झालेले बेकायदा उत्खनन पाहता राज्य सरकारचा रॉयल्टीपोटीच किमान तीन हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या सर्व खाणींना दंड आकारणी केल्यास हा आकडा काही हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहचणार आहे.
बांधकाम करण्यासाठी सरसकट खोदकाम केले जाते. त्याचे ढोबळ मोजमाप करून सरकारला रॉयल्टी दिली जाते. प्रत्यक्ष जागेवर परवानगीच्या काही पट खोदकाम केले जाते. त्यावरून या सर्वच प्रकरणांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरातील बांधकाम व्यवसायामध्ये अनेक राजकीय व्यक्तींची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष भागीदारी असल्यामुळे या सर्व प्रकरणाला आपोआप राजकीय संरक्षण मिळते. आता प्रत्यक्ष सर्वेक्षण सुरू झाल्याने पुण्याच्या बांधकाम क्षेत्रामध्ये खळबळ उडाली असून, ते तातडीने थांबविण्यासाठी राजकीय दबाव वाढविला जात असल्याचीही चर्चा सुरू आहे.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या हाती यातील काही प्रकरणांचे पंचनामे आले असून, त्यामध्ये देण्यात आलेली परवानगी व प्रत्यक्षातील खोदकाम याच्यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे आढळून येते आहे. या प्रकरणी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी त्याबाबत काहीही माहिती देण्यास नकार दिला. अखेर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी याबाबत आलेल्या तक्रारी व सर्वेक्षण करण्याचे दिलेले आदेश याला दुजोरा दिला.
पुणे जिल्ह्यातील खाणींमध्ये बेकायदा उत्खनन झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने केलेल्या सर्वेक्षणात तथ्य आढळले असून, पुढील कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकरणी काही अधिकाऱ्यांवर आरोपही झाले असून, त्यादृष्टीनेही चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कुठल्याही बेकायदा कृत्याला थारा देण्यात येणार नाही. – राधाकृष्ण विखे पाटील, महसूलमंत्री