मुंबई: लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दणका दिल्यानंतर आता महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लोकाभिमुख योजनांचा धडाका लावण्याचं ठरवलं आहे. मध्य प्रदेशात भाजपच्या विजयात महत्त्वाच्या ठरलेल्या ‘लाडली बहना’ योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गोरगरीब, निम्न मध्यमवर्गीय महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा पैसे जमा होतील, अशा एका योजनेची आखणी सुरु आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास गरिबांच्या खात्यात दर महिन्याला साडे आठ हजार रुपये खटाखट जमा होतील असं आश्वासन दिलं होतं. उत्तर प्रदेशह काही राज्यांत या आश्वासनाचा फायदा काँग्रेसला झाल्याचं बोललं जातं. आता अशीच खटाखट योजना राज्यात राबवली जाणार आहे.
मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना लाडली बहना योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मध्य प्रदेशात २३० पैकी १६३ जागांवर यश मिळालं. त्यांच्या ५४ जागा वाढल्या. महिलांसाठी चौहान यांना आणलेल्या योजनांमुळेच मध्य प्रदेशात त्यांना ‘मामा’ म्हटलं जातं.
कोअर कमिटीच्या मीटिंग का होत नाहीत? नेतृत्त्वाकडून राज्यातील भाजप नेत्यांची कानउघाडणी
राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या विभागानं लाडकी बहीण योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर योजनेचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. त्यांनी योजनेत काही बदल सुचवले असून त्यावर सध्या काम सुरु आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास दीड कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल अशी शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास गरिबांच्या खात्यात दर महिन्याला साडे आठ हजार रुपये खटाखट जमा होतील असं आश्वासन दिलं होतं. उत्तर प्रदेशह काही राज्यांत या आश्वासनाचा फायदा काँग्रेसला झाल्याचं बोललं जातं. आता अशीच खटाखट योजना राज्यात राबवली जाणार आहे.
मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना लाडली बहना योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मध्य प्रदेशात २३० पैकी १६३ जागांवर यश मिळालं. त्यांच्या ५४ जागा वाढल्या. महिलांसाठी चौहान यांना आणलेल्या योजनांमुळेच मध्य प्रदेशात त्यांना ‘मामा’ म्हटलं जातं.
कोअर कमिटीच्या मीटिंग का होत नाहीत? नेतृत्त्वाकडून राज्यातील भाजप नेत्यांची कानउघाडणीराज्याच्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांच्या विभागानं लाडकी बहीण योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर योजनेचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. त्यांनी योजनेत काही बदल सुचवले असून त्यावर सध्या काम सुरु आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास दीड कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळेल अशी शक्यता आहे.
मध्य प्रदेश सरकारकडून महिलांना दरमहा १,२५० रुपये दिले जातात. राज्यात त्यापेक्षा अधिक रक्कम दिली जाऊ शकते. तसा प्रस्ताव आहे. महिला आणि बाल कल्याण विभागानं आधीच लेक लाडकी योजना आणली आहे. मुलीच्या जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत तिच्या खात्यात एक लाख एक हजार रुपये टप्प्याटप्प्यानं जमा करण्यात येतात. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महायुती सरकारनं आधीच घेतला आहे.