कोअर कमिटीच्या मीटिंग का होत नाहीत? नेतृत्त्वाकडून राज्यातील भाजप नेत्यांची कानउघाडणी

मुंबई: लोकसभेत राज्यात महायुतीची कामगिरी सुमार झाल्यानंतर केंद्रीय नेतृत्त्वानं राज्यातील भाजप नेत्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वानं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सरकारमधील जबाबदारीतून मोकळं न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारमध्ये कायम राहतील. राज्यातील कोणत्याही नेत्यानं स्वत:ला सर्वाधिकार असल्याचं समजू नये, अशा शब्दांत भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्त्वानं राज्यातील नेत्यांना सुनावलं.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी राज्यातील नेत्यांची बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्यानं राज्यातील नेतृत्त्वात कोणताही प्रकारचा बदल न करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
‘माधव’ दूर, ‘वॉशिंग मशीन’नं नुकसान भरपूर; भाजपच्या बैठकीत कशावर चर्चा? शिंदेंवरही ठपका?
पक्षाच्या नेतृत्त्वानं राज्य भाजपच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त केली. ‘केंद्र आणि राज्यात सत्ता असूनही पक्षाला राज्यात चांगली कामगिरी करता आली नाही. राज्य भाजपच्या कोअर कमिटीच्या किंवा राज्याच्या संसदीय कमिटीच्या नियमित बैठका का होत नाहीत?’ अशी विचारणा केंद्रीय नेतृत्त्वाकडून करण्यात आल्याचं सुत्रांनी सांगितलं.
सरसकट फ्री रेशन बंद करा, फक्त त्यांनाच द्या ज्यांनी…; भाजप नेत्याचं PM मोदींना पत्र
‘महत्त्वाचे निर्णय घेण्याआधी कोअर समितीच्या बैठका का होत नाहीत? निर्णय घेताना सगळ्यांशी चर्चा करा. समाजातील सर्व घटक, पक्षाचे सर्व नेते निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असायला हवेत. कोणत्याही एका नेत्यानं वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करु नये. कोअर समितीच्या वतीनं निर्णय घेऊ नयेत. पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही,’ अशा शब्दांत राज्य भाजपच्या नेत्यांची केंद्रीय नेतृत्त्वानं कानउघाडणी केली.

सगळी संसाधनं हाताशी करताना विरोधकांचं नरेटिव्ह खोडून काढण्यात अपयशी कसे ठरलात, असा सवाल नेतृत्त्वानं राज्य भाजपच्या नेत्यांना विचारला. ‘पक्षाचं नाव, चिन्ह जाऊनही, पुरेशी संसाधनं नसतानाही विरोधक नरेटिव्ह सेट करण्यात यशस्वी ठरले. मग आपण कुठे कमी पडलो? याची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी. पण सध्या तरी तुम्ही विधानसभा निवडणुकीची तयारी करा,’ अशा सूचना केंद्रीय नेतृत्त्वाकडून करण्यात आल्या.