प्रतिनिधी, मुंबई : आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलींना इंजिनीअरिंग आणि मेडिकल शिक्षणासह अन्य ६४२पेक्षा अधिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मोफत दिले जाईल, अशी घोषणा राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी केली होती. मात्र या घोषणेबाबत अद्याप शासन निर्णय जाहीर झालेला नाही. याचा राज्यातील जवळपास २० लाखांहून अधिक विद्यार्थिनींना फटका बसण्याची शक्यता आहे, असे सांगत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी सोमवारी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली आहे.आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत अपेक्षित निर्णय घेण्याची मागणी अमित ठाकरे यांनी पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. ‘बारावीनंतर अनेक मुलींना आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार अंदाजे ५,३०० उच्च महाविद्यालयांतर्गत ६४२ अभ्यासक्रमांसाठी २० लाख मुलींकरिता १८०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे समजले. यासंबंधीचा निर्णय यापूर्वीच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत घेण्यात आला असून, लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय होईल आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही,’ असे अमित ठाकरे यांनी म्हटले
आहे.
आहे.