अधिकाऱ्यांना सतत फोन आणि दबाव, १९ व्या फेरीनंतर मतांची घोषणाच नाही, सेनेची प्रेस, सनसनाटी आरोप

मुंबई : ‘मुंबई उत्तर-पश्चिम’मधील मतमोजणीवेळी १९ व्या फेरीनंतर खरी गडबड सुरू झाली. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सतत फोन सुरू झाले. त्यांचा गोंधळ आम्ही पाहत होतो. खरेतर १९ व्या फेरीनंतर कुणाला किती पडली, हे सांगण्याचे त्यांनी बंद केले. नियमानुसार प्रत्येक फेरीअखेर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली, हे सांगणे बंधनकारक असते. परंतु त्यांनी नियम डावलून मतमोजणीत कोणतीही पारदर्शकता ठेवली नाही. तसेच निकाल जाहीर करण्याआधी दोन्ही बाजूकडील आक्षेप विचारले जातात. मात्र त्यांनी वेळेचे कारण सांगून आम्हाला आक्षेप घेण्याची संधीही दिली नाही. विशेष म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि आमच्या मतांत जवळपास ६५० मतांचा फरक येत आहे. या सगळ्याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार असून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी विहित काळात न्याय मिळावा अशी आमची मागणी असेल, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सांगितले. एकूणच मतमोजणी प्रक्रियेवरच आक्षेप असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.‘मुंबई उत्तर-पश्चिम’मधील कथित ईव्हीएम छेडछाडप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी दावे प्रतिदावे सुरू असताना तसेच निवडणूक आयोगाने आपली बाजू स्पष्ट केल्यानंतर आज शिवसेना ठाकरे गटाने पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेला शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, अनिल परब, खासदार सुभाष देसाई, आमदार भास्कर जाधव, आमदार सुनील प्रभू तसेच ‘मुंबई उत्तर-पश्चिम’मधील पराभूत उमेदवार अमोल कीर्तिकर हे उपस्थित होते. निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन कथित ईव्हीएम छेडछाडप्रकरणी आपली बाजू स्पष्ट केल्यानंतर ठाकरे गटाने आपले नेमके काय आक्षेप आहेत, हे जनतेला सांगण्याकरिता पत्रकार परिषद घेऊन मतमोजणीवेळी काय काय घडले याचा लेखाजोखाच मांडला.
EVM Hacking Row: उद्धव ठाकरे गटाला धक्का, आमदार विलास पोतनीस यांच्यावर गुन्हा दाखल

आमचा पराभव संशयास्पद, न्यायालयात जाणारच

अनिल परब म्हणाले, हुकूमशाहीच्या विरोधात मुंबईकरांनी निकाल दिला हे जगजाहीर आहे. मुंबई उत्तर पश्चिममधला आमचा पराभव संशयास्पद आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जातो आहोत. त्याआधी मतमोजणीवेळी नेमके काय झाले होते हे जनतेला कळावे, म्हणून आजची पत्रकार परिषद घेत आहोत.
Ravindra Waikar : मतमोजणी केंद्रावर मोबाईलचा वापर, वायकरांच्या मेहुण्यावर गुन्हा, प्रकरण दाबल्याचा आरोप

आमच्या प्रतिनिधींच्या मतांमध्ये आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मतांमध्ये जवळपास ६५० मतांचा फरक

“मतमोजणीदिवशी १८ व्या फेरीपर्यंत सगळी प्रोसेस नियमाप्रमाणे सुरू होती. मात्र १९ व्या फेरीनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मतांची मोजणी जाहीरपणे सांगण्याचे थांबवले. एवढेच नव्हे तर निकाल जाहीर करण्याआधी आम्हाला वेळ होत असल्याचे सांगत आक्षेपाची संधीही दिली नाही. खरेतर कायद्यानुसार दोन्ही बाजूंच्या उमेदवारांना आक्षेपाची संधी असते. मात्र अशी संधी न देता त्यांनी घाईघाईने निकाल जाहीर केला. विशेष म्हणजे आमच्या प्रतिनिधींच्या मतांमध्ये आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या मतांमध्ये जवळपास ६५० मतांचा फरक होता. १९ ते २३ व्या फेरीदरम्यानची ही मते असू शकतील”, असे अनिल परब म्हणाले.

अधिकाऱ्यांना सतत कुणाचे फोन येत होते?

पुढे बोलताना परब यांनी अनेक धक्कादायक दावे केले. ते म्हणाले, “मतमोजणीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे केली गेली नाही. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. त्यांना सारखे फोन येत होते. त्यामुळे त्या खुर्चीवरून उठून बाहेर जात होत्या. त्या संपूर्ण दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज, आम्हाला मिळावे, अशी आमची मागणी आहे. त्याचवेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचे कार्यालयीन रेकॉर्ड चांगले नाही. त्यांच्यावर याआधी बऱ्याच केसेस आहेत. संबंधित अधिकाऱ्याचा पूर्वइतिहास हा भ्रष्टाचाराचा राहिलेला आहे. त्यामुळे आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे की आमचा विजय सरकारी यंत्रणांचा वापर करून हिरावून घेतलाय. पुढच्या २ दिवसांत आम्ही न्यायालयात जाऊ, परंतु आमची निवडणूक आयोगाला देखील विनंती आहे की आपण स्युमोटो कार्यवाही करावी”.