याप्रकरणी खासदार वर्षा गायकवाड यांनी जमीन बळकावल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर, प्रकल्पाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितलं की, जमिनीचे तुकडे फक्त राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (DRP/SRA) हस्तांतरित केले जाणार आहेत.
अदानी समूहाने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प खुल्या आंतरराष्ट्रीय बोलीमध्ये जिंकला होता. समूहाने त्यांच्या संयुक्त उपक्रम कंपनीद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि (DRPPL) च्या माध्यमातून गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक जागा तयार करेल आणि पुन्हा DRP/SRA कडे सुपूर्द करेल. प्रकल्पाबद्दलचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करत सूत्रांनी अशी माहिती दिली, की निविदेनुसार, सरकारने ठरवलेल्या दरानुसार जमीन डीआरपी/एसआरएला दिली जाईल.
डीआरपीपीएलला विकासाचे अधिकार मिळाले असतील तर, राज्य समर्थन करार हा निविदा दस्तऐवजाचा भाग आहे. राज्य सरकार स्वतःच्या डीआरपी/एसआरए विभागाला जमीन देऊन प्रकल्पाला पाठिंबा देईल, असं त्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. रेल्वेच्या जमिनीच्या वाटपाच्या मुद्द्यावर, जिथे धारावीच्या रहिवाशांच्या पहिल्या संचाचं पुनर्वसन युनिट बांधलं जाणार आहे, सूत्रांनी सांगितलं की ते निविदापूर्वीच डीआरपीला देण्यात आलं होतं, ज्यासाठी डीआरपीपीएलने प्रचलित दरांवर १७० टक्के इतका मोठा प्रीमियम भरला होता.
Sushma Andhare: ‘मराठी नॉट वेलकम’ म्हणणाऱ्यांना रेणुका शहाणेंनी सुनावले, सुषमा अंधारेंकडून तोंडभरून कौतुक, ‘दिल की बात’ लिहिली!
धारावीच्या रहिवाशांना धारावीतून बाहेर काढलं जाईल आणि बेघर केलं जाईल हे करण्यात आलेले आरोप खोटे असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. हे आरोप पूर्णपणे बनावट असून ते लोकांमध्ये चिंता निर्माण करण्यासाठी करण्यात आले आहेत. तसंच सरकारच्या २०२२ च्या आदेशात असंही म्हटलं आहे, की धारावीतील (पात्र किंवा अपात्र) प्रत्येकाला घर दिलं जाईल. DRP/SRA योजनेंतर्गत धारावीचा कोणताही रहिवासी विस्थापित होणार नाही यावर त्यांनी भर दिला.
१ जानेवारी २००० किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या घरांचं धारक पुनर्वसनासाठी पात्र असतील. १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ दरम्यान आलेल्या लोकांना PMAY अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत फक्त २.५ लाख रुपयांमध्ये किंवा भाड्याने, मुंबई महानगर क्षेत्रात (MMR) धारावीबाहेर कुठेही घरांचं वाटप केलं जाईल.