पानसरे हत्येचा तपास गांभीर्याने होत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या कुटुंबीयांनी सन २०१५मध्ये याचिका केली. कालांतराने ‘सीआयडी’च्या ‘एसआयटी’कडून तपास समाधानकारक होत नसल्याचे पाहून उच्च न्यायालयाने २०२२मध्ये हा तपास ‘एसआयटी’कडे सोपवला. कारण फरार आरोपींचा गांभीर्याने शोधच घेतला जात नसल्याचे स्मिता पानसरे व डॉ. मेघा पानसरे यांनी अॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत निदर्शनास आणले होते.
बुधवारच्या सुनावणीतही अॅड. नेवगी यांनी, पुणे सत्र न्यायालयाने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या खटल्यात अलीकडेच दिलेल्या निकालात नोंदवलेली काही महत्त्वाची निरीक्षणे न्या. अजय गडकरी व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. ‘या हत्येमागील खरे सूत्रधार वेगळे असून, पुणे पोलिस आणि ‘सीबीआय’ला त्यांचा शोध घेता आलेला नाही. सत्तेतील कोणाच्या प्रभावामुळे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने की आपल्या अपयशामुळे सूत्रधारांना पकडता आले नाही, याचे ‘सीबीआय’ने आत्मपरीक्षण करायला हवे. सूत्रधारांनी पूर्वनियोजन केल्यानंतर मारेकऱ्यांनी हत्या केली. दुर्दैवाने सूत्रधारांना उघड करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरले आहे’, असे पुणे सत्र न्यायालयाने निकालात म्हटल्याचे नेवगी यांनी निदर्शनास आणले. तसेच दाभोलकर, पानसरे व कलबुर्गी यांच्या हत्यांचा परस्परांशी संबंध असल्याचे निरीक्षण यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने नोंदवलेले असल्याने पुणे न्यायालयाच्या निरीक्षणांची दखल घेण्याची विनंती नेवगी यांनी केली. दरम्यान, पानसरे कुटुंबीय लवकरात लवकर आपला अतिरिक्त जबाब नोंदवतील, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार, खंडपीठाने अखेरीस पानसरे कुटुंबीयांना अतिरिक्त जबाब नोंदवण्यासाठी २५ जूनपर्यंतची मुदत दिली. तसेच त्याअनुषंगाने तपास केल्यानंतर एटीएसला ७ जुलैपर्यंत सविस्तर अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी १२ जुलैला ठेवली.
‘सूत्रधारांचा शोध घेणे आवश्यक’
‘तुमचे मुख्य गाऱ्हाणे काय आहे?’, अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, ‘सूत्रधारांचा शोध घेणे आवश्यक आहे आणि या प्रकरणात सनातन संस्था मुख्य संशयित असायला हवी’, असे म्हणणे नेवगी यांनी मांडले. तेव्हा, ‘पानसरे हत्येचा तपास पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखालील पथकाकडून सुरू आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडे कोणतीही माहिती असल्यास त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांकडे द्यायला हवी’, असे म्हणणे ‘एटीएस’तर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडले. खंडपीठानेही आपल्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ देत, पानसरे कुटुंबीयांना अतिरिक्त जबाबाद्वारे तपाससंस्थेला अधिक माहिती देण्याची मुभा आधीच दिल्याचे निदर्शनास आणले.